रविवार, १८ मार्च, २०१८

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा राष्ट्रवाद

प्रस्तावना:
      राष्ट्रवाद ही एक व्यापक संकल्पना आहे. ही एक प्रकारची सामुहिक भावना असून जिचा आधार विभिन्न प्रकारची एकता व समानता आहे. तिचा संबंध प्रामुख्याने राजकीय शक्तीची प्राप्ती व विकासाशी असतो. समान शासन, सर्व व्यक्तींना एकत्रित करणारे समान विशिष्ट बंध, विशिष्ट भूप्रदेश, समान हितसंबंध, इत्यादी राष्ट्रवादाची वैशिष्टे सांगता येतील. इ. एच. कार यांच्या मते, समाज जीवनाच्या एका विशिष्ट अवस्थेत ‘राष्ट्रवाद’ ही संकल्पना विकसित होत जाते. परंतु स्वातंत्रपूर्व भारतात ब्रिटीशांचा द्वेष, गांधीजींची भक्ती किंवा कॉंग्रेसच्या अनुनयालाच राष्ट्रवाद असे समजल्या जाई. ह्याआधारे इतिहासात अनेक महापुरुषांना राष्ट्रवादी किंवा राष्ट्रद्रोही ठरविण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राष्ट्रवादावरही वरील निकषानुसारच प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले होते. वास्तविक पाहता आंबेडकर हे प्रखर राष्ट्रवादी होते. त्यांच्या जीवनकार्याचा वस्तुनिष्ठपणे अभ्यास केल्यास याची प्रचीती येते. माणूस राष्ट्रीय वृत्तीचा असला की तो कॉंग्रेसवालाच असतो काय? कॉंग्रेसमध्ये नसूनही माणूस राष्टीय वृत्तीचा असतो. मी कोणाही कॉंग्रेसवाल्यापेक्षा थोर वृत्तीचा माणूस आहे. या शब्दात स्वतःचा राष्ट्रवाद सिध्द करणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा राष्ट्रवाद समजून घ्यायचा असेल तर ‘ब्रिटीश द्वेष म्हणजे राष्ट्रवाद, गांधी भक्ती म्हणजे राष्ट्रवाद किंवा कॉंग्रेसचा अनुनय म्हणजे राष्ट्रवाद’ ही राष्ट्रवादाची संकुचित व्याख्या बाजूला ठेवून व्यापक दृष्टीकोनातून विचार करावा लागेल.  
आंबेडकरांचे राष्ट्रवादी विचार:  
         डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे खऱ्या अर्थाने राष्ट्रवादी होते. त्यांच्या अनेक भाषणातून तसेच साहित्यातून त्यांचे राष्ट्रवादी विचार प्रतीत होतात. ‘मूकनायक’ या आपल्या वृत्तपत्रात स्वराज्याविषयी चर्चा करतांना ‘स्वराज्य कोणाचे व ते कशासाठी’ असा प्रश्न ते  उपस्थित करतात. दि. ९ डिसेंबर १९४५ रोजी मनमाड येथील भाषणात आंबडेकर म्हणतात, स्वराज्य आम्हालाही पाहिजे. प्रश्न हा आहे की, तुम्ही जे स्वराज्य मागता त्या स्वराज्यात राज्य कोण करणार? आणि कोणावर करणार? हिंदुनी अस्पृश्यांवर राज्य करायचे असे असेल तर तुमचे स्वराज्य म्हणजे आमची गुलामगिरीच ना!” म्हणूनच स्वातंत्र्य, माणुसकी, आणि समान हक्क मिळतील तेच खरे स्वराज्य असे ते म्हणतात. यावरून आंबेडकरांना सर्वसमावेशक राष्ट्रवाद अपेक्षीत होता असे लक्षात येते.
         घटना समितीतील भाषणात आंबेडकर म्हणतात की, जो समाज हजारो जाती, पोटजातींनी विच्छिन्न झाला आहे तो राष्ट्र या संज्ञेस पात्र कसा होईल? सामाजिक आणि मानसिक लोकशाहीचे आपले उद्दिष्ट साकार होणार नाही. जाती राष्ट्रविरोधी आहेत, त्यासाठी जातीभेद नष्ट केल्याशिवाय आम्ही खऱ्या अर्थाने राष्ट्र बनवू शकणार नाही.” नागपुरातील अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्क परिषदेतील भाषणात, अल्पसंख्य वर्गांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, आज आपण अनेक पंथ आणि असंख्य जाती यांनी कितीही विभागलो असलो तरी आपले ध्येय ‘एकात्म भारत’ आहे. म्हणून प्रत्येक अल्पसंख्यांक वर्गाने आपल्या संरक्षणात्मक तरतुदीची मागणी करतांना ती आपल्या एकात्म भारताच्या ध्येयाला मारक होणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.” असे विचार त्यांनी मांडले. या भाषणातील ‘एकात्म भारत’ म्हणजे त्यांच्या शुध्द राष्ट्रवादाचे द्योतक होय. सायमन कमिशनच्यावेळी आंबेडकरांनी काढलेल्या मतपत्रिकेतील आज जर राष्ट्राला कोणत्या गोष्टीची जरुरी असेल, तर ती जनतेच्या मनात एकराष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण करण्याची होय. आपण हिंदू, मुसलमान, सिंधी व कानडी अशा अलगपणाच्या भावना निर्माण करण्यापेक्षा आपण प्रथम भारतीय व नंतरही भारतीयच आहोत. अशी भावना निर्माण केली पाहिजे.” या विधानावरून आंबेडकरांचा राष्ट्रवाद जात, धर्म, पंथ, वंश यापलीकडील होता असे दिसून येते.
            ‘यंग इंडिया’ च्या दि. ९ मार्च १९२२ रोजीच्या अंकात आंबेडकर म्हणतात की, राष्ट्राचे ध्येय स्वराज्य आहे. अहिंसा नव्हे या मताला माझी पूर्ण संमती आहे. अहिंसेच्या मार्गाचा अवलंब केल्याशिवाय स्वराज्य प्राप्ती होणे अशक्य आहे. परंतु देश पारतंत्र्याच्या बेडीत खितपत राहण्यापेक्षा अत्याचाराच्या मार्गानेही स्वराज्य मिळविणे मी पत्करेल. ब्रिटीश सरकारवर टीका करतांना आंबेडकर गोलमेज परिषदेत असे म्हणतात की, ब्रिटीश सरकार जोपर्यंत या देशात आहे तोपर्यंत आमच्या हातात राजकीय सत्ता येणे शक्य नाही. आंबेडकरांच्या गोलमेज परिषदेतील कामगिरीविषयी ‘संडे क्रोनिकल’ या वृत्तपत्राने आंबेडकर हे हाडाचे राष्ट्रभक्त आहेत. कट्टर साम्राज्यवादी ब्रिटीश मुत्सद्यांच्या लाघवी भाषणाला न भूलता आपली खरी राष्ट्रीय वृत्ती ठरवून देण्यासठी त्यांना अनेक प्रकारच्या झगडावे लागले आहे. असे मत ‘व्यक्त केले होते. तर ‘इंडियन मिरर’ या वृत्तपत्रात आंबेडकर हे खरे राष्ट्रभक्त आहे. भारताला स्वयंशाषित सरकार प्राप्त व्हावे असे त्यांना उत्कटतेने वाटत असते. असे गौरवोद्गार आंबेडकरांविषयी काढले होते. दि. २२ जुलै १९४४ रोजी मुंबईतील भाषणात आंबेडकर म्हणतात की, आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळावे या मागणीवर इतर कोणाही पेक्षा मी जास्त ठाम आहे.” पतियाळा येथील भाषणात, देशाच्या आपत्तीच्या प्रसंगी आम्ही आघाडीवर राहू. असे उद्गार आंबेडकर काढतात. घटनेच्या समारोप प्रसंगी, राष्ट्रीय स्वातंत्र्याकरिता आपल्या शरीरात रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत आपण लढले पाहिजे.” असे विचार मांडले होते. आंबेडकरांच्या ह्या सर्व वक्तव्याचा परामर्श घेतल्यास त्यांचा शुद्ध राष्ट्रवाद दृष्टीस पडतो.       
आंबेडकरांचे राष्ट्राप्रती योगदान:
           आपल्या संपूर्ण आयुष्यात आंबेडकरांनी देशाशी कधीही प्रतारणा केली नाही. १९२३ मध्ये आपल्याProblem of Rupees’ या ग्रंथात आंबेडकरांनी ब्रिटीशांच्या आर्थिक धोरणामुळे भारतीय व्यापाऱ्यांचे कसे नुकसान झाले? हे सप्रमाण दाखवून दिले. ‘Administration and Finance of the East India Company’ या ग्रंथात आंबेडकरांनी १८५७ च्या उठावामुळे कंपनीवर झालेले कर्ज ब्रिटीशांनी स्वतः न फेडता भारतीयांवर लादल्यामुळे त्यांच्यावर जहाल टीका केली होती. ‘Thoughts on Pakistan' हा अभ्यासपूर्ण ग्रंथ लिहून आंबेडकरांनी राष्ट्राप्रती आपले द्रष्टेपण सिध्द केले होते. भारतीय राज्यघटना लिहून त्यांनी देशाच्या विकासात अविस्मरणीय योगदान दिले. राज्यघटनेतील पानापानातून आंबेडकरांचा राष्ट्रवाद दिसून येतो. सायमन कमिशनसमोर त्यांनी संपूर्ण स्वराज्याची मागणी केली होती. विधिमंडळावर नियुक्ती झाल्यानंतर ब्रिटीश शासनाची स्तुती करणाऱ्या एम. सी. राजा यांना स्तुती करण्यापेक्षा मिठावर कर लादणाऱ्या ब्रिटिश सरकारला जाब विचारा असे आंबेडकरांनी त्यांना सुनविले होते. गोलमेज परिषदेतील आंबेडकरांची कामगिरी ही राष्ट्रीय स्वरुपाची होती. तुम्ही ठरवावे व हिंदी लोकांनी ऐकावे असा हा काळ नाही. जर राज्यघटना राबवावी असे तुम्हाला वाटत असेल तर लोकांची संमती हीच नवीन राज्यघटनेची कसोटी आहे. असे त्यांनी गोलमेज परिषदेत ब्रिटीशांना ठणकावून सांगितले होते.
      ‘राज्यपालांची कार्यकारी मंडळे भारतीयांच्या प्रगतीची चिंता वाहू शकत नाही. उलट त्यांची धोरणे एतद्देशियांच्या गरजा व दुखः दूर करण्यासाठी आखली नव्हती.’ असा हल्ला त्यांनी ब्रिटीशांच्या राजनीतीवर चढविला होता. मुंबई विधानसभेत भाषिक प्रांतरचनेला विरोध करून राष्ट्रवादासाठी ‘भारतीय’ ही भावना अधिक महत्वाची असल्याचे प्रतिपादन आंबेडकरांनी केले होते. वि. दा. सावरकरांची विनाशर्त मुक्तत्ता करावी म्हणून मुंबई विधिमंडळात ठराव मांडला होता. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मुंबईस आले असता त्यांनी भारताच्या भवितव्याविषयी आंबेडकरांशी चर्चा केली होती. लाल लजपतराय आणि भगतसिंग यांच्या निधनाने व्यथित होवून आंबेडकरांनी आपल्या ‘जनता’ ह्या वृत्तपत्रात श्रद्धांजली व्यक्त केली होती. कॉंग्रेसच्या चिरनेर जंगल सत्याग्रहींची बाजू न्यायालयात मांडून ब्रिटीश सरकारविरुद्ध आवाज उठविला होता. सरकार नियुक्त सभासद असूनही ते ब्रिटीश सरकारवर प्रखरपणे टीका करतात म्हणून मुंबईचे राज्यपाल लेस्ली विल्सन यांची आंबेडकरांशी वादावादी झाली होती. १९४२ च्या चळवळीत  गांधी, नेहरू आदी नेत्यांना अटक झाली होती. त्यांना ‘क’ वर्ग देवून अपमानित करण्याचे षड्यंत्र ब्रिटीश करीत होते. आंबेडकरांनी त्यास विरोध करून या नेत्यांना राजबंदी म्हणून सन्मानपूर्वक वागणूक दिली नाही तर आपण राजीनामा देवून बाहेर पडू असे त्यांनी निर्धारपूर्वक सांगितले होते.  
      भारताची शासनव्यवस्था प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रशिक्षित संसदपटू तयार व्हावे म्हणून, आंबेडकरांनी मुंबईत ‘ट्रेनिंग स्कूल फॉर एन्ट्रन्स टू पॉलिटिक्स’ ही प्रशिक्षण संस्था स्थापन केली होती. मुंबई विधिमंडळातील त्यांनी वेळोवेळी मांडलेले ठराव, केलेले कार्य, केंद्रीय विधिमंडळातील त्यांची भूमिका, १९४२-४७ याकाळात आंबेडकरांकडे श्रम, जलसिंचन, आणि उर्जा खात्याची कॅबीनेट मेंबर म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. या पदावर असताना त्यांनी आर्थिक नियोज, जल आणि विद्युत साधनसामग्रीच्या विकासासाठी केलेले कार्य म्हणजे त्यांच्या राष्ट्राकार्याचे उदाहरण होय. ब्रिटीश भारतात मजूरमंत्री म्हणून केलेले कार्य असो की स्वातंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री म्हणून केलेले कार्य असो. त्यांची प्रत्येक कृती त्यांच्यातील शुध्द राष्ट्रवादाची साक्ष देते. १९५२ मध्ये ‘न्यूजविक’ च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना आंबेडकर म्हणतात की, मी प्रथम भारतीय आहे. सत्ताधारी लोकांशी माझे अनेक खटके उडाले. राजकीय संघर्ष झाला. पण हे आमचे कौटुंबिक भांडण म्हणून मी परदेशात भारताबद्दल कडवट बोलणार नाही. देशहित प्रथम. मी माझ्या देशाशी कधीही द्रोह करणार नाही. १९५६ मध्ये आंबेडकरांनी परदेशातील ख्रिश्चन वा मुस्लीम धर्म न स्वीकारता भारतभूमीतील बौध्द धम्माची दीक्षा घेतली. तो सुद्धा एकप्रकारे त्यांचा राष्ट्रवादाच होता. अशा अनेक प्रसंगातून आंबेडकरांची राष्ट्रनिष्टा प्रतीत होते.     
आंबेडकरांच्या राष्ट्रवादाचा मूलाधार:
      डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे खऱ्या अर्थाने राष्ट्रवादी होते. त्यांचा राष्ट्रवाद इतर तत्कालीन नेत्यांपेक्षा वेगळा होता. भारताच्या स्वातंत्र्याबद्दलची त्यांची भूमिका ही ब्रिटीशांकडून राजकीय सत्तेचे हस्तांतरण भारतीयांकडे करणे एवढ्यापुरती मर्यादित नव्हती. तर स्वातंत्र, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, व्यक्तीस्वातंत्र्य, सहजीवन, सहअस्तित्व, समान वंश, समान भाषा, एकात्मता आणि सामाजिक न्याय इत्यादी तत्वांवर आधारित जातीविरहित, वर्गविरहित आणि लोकशाहीप्रणीत नवसमाजाची निर्मिती हा त्यांच्या राष्ट्रवादाचा मूलाधार होता. भारतातील संपूर्ण समाजाला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळावे अशी त्यांची अपेक्षा होती. त्यासाठी त्यांना आयुष्यभर स्वकियांशी तसेच परकीयांशी संघर्ष करावा लागला. दलीतोद्धाराचे कार्य करीत असतांना सुद्धा त्यांनी देश हितालाच प्रथम प्राधान्य दिले यासंदर्भात ते म्हणतात की, आपण आपल्या लोकांचे, समाजाचे हित पाहतो. ते तर पाहिलेच पाहिजे, पण त्याचबरोबर आपल्या देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य कसे राखून ठेवता येईल याचाही विचार केला पाहिजे. अगोदर मुसलमानांनी व नंतर इंग्रजांनी आपले स्वातंत्र्य आपल्यापासून हिरावून घेतले होते. पण आता पुन्हा परकियांच्या गुलामगिरीत पडण्याचा प्रसंग आपल्यावर आला तर ती गोष्ट अत्यंत दुर्दैवाची ठरेल. म्हणून या देशाच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण हेही प्रत्येकाने आपले कर्तव्य मानले पाहिजे.  
निष्कर्ष:
     केवळ ब्रिटीशांचा द्वेष म्हणजे राष्ट्रवाद, गांधीजींची भक्ती म्हणजे राष्ट्रवाद किंवा कॉंग्रेसचा अनुनय म्हणजे फक्त राष्ट्रवाद नाही तर राष्ट्राप्रती आदर ठेवून राष्ट्राविकासासाठी प्रामाणिकपणे कार्य करणे, आपली प्रत्येक कृती राष्ट्राभिमुख असणे, व्यक्तिविकास साधणे, समाजविकास साधणे पर्यायाने राष्ट्रविकास साधणे म्हणजेच राष्ट्रवाद होय. किंबहुना तोच खरा राष्ट्रवाद आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. या निकषातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याचा आढावा घेतल्यास त्याचा राष्ट्रवाद सुद्धा उच्च कोटीचा होता. असे म्हणावे लागते. या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, मी राष्ट्रद्रोही आहे, देशद्रोही आहे, असे आज जे लोक म्हणत आहेत, ते भविष्यकाळात माझ्या कामगिरीविषयी बोलल्याशिवाय राहणार नाहीत. माझी खात्री आहे की, पुढील पिढीला ‘मी राष्ट्राची चांगली कामगिरी केली.’ असे म्हणावे लागेल.

काश्मीर प्रश्न: डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दृष्टीकोनातून

 प्रस्तावना:
        डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ समाजसुधारकच नव्हते तर व्यापक दूरदृष्टी असणारे ते एक प्रतिभाशाली व प्रभावशाली राजकीय विचारवंत सुद्धा होते. अनेक राजकीय विषयावर त्यांनी व्यक्त केलेले विचार आजही ग्राह्य मानल्या जातात. काश्मीर प्रश्नासारख्या अत्यंत ज्वलंत विषयावर सुद्धा त्यांनी तर्कशुद्ध युक्तिवाद करून वेळोवेळी आपले मत प्रदर्शित केले होते. ऐवढेच नाहीतर १९५१ मध्ये त्यांनी कायदेमंत्री पदाच्या दिलेल्या राजीनाम्याचे एक कारण काश्मीर प्रश्न हे सुद्धा होते. प्रस्तुत लघुशोधनिबंधात काश्मीर प्रश्नाचे मूळ, काश्मीरची तत्कालीन राजकीय परिस्थिती, भारत सरकारचे काश्मीर विषयक धोरण तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे काश्मीर प्रश्नाविषयीचे विचार, काश्मीर प्रश्नावर त्यांनी सुचविलेले उपाय इत्यादी बाबींचा सांगोपांग अभ्यास करून त्यावर संशोधकीय प्रकाश टाकण्याचा मानस आहे.
काश्मीर प्रश्नाचे मूळ:
     १८५७ च्या उठावातील विजयामुळे भारताची सत्ता मुगलांकडून ब्रिटीशांकडे हस्तांतरित झाली. त्यानंतर ब्रिटीशांनी हिंदुना जवळ करून मुस्लिमांचे तुष्टीकरण सुरु केले. पुढे कॉंग्रेसच्या उदयानंतर त्यांनी मुस्लिमांशी जवळीक साधल्यामुळे  इ.स. १९०६ मध्ये मुस्लीम लीगची स्थापना झाली आणि भारतात एक वेगळ्या विचारधारेचा उदय झाला. प्रारंभीच्या काळात प्रखर राष्ट्रावादी असलेले बॅ. मोहम्मद अली जिना यांनी मुस्लीम लीगमध्ये प्रवेश घेतल्यामुळे भारतीय राजकारणाची दिशाच बदलून गेली. त्यानंतर रहमत अली चौधरी यांनी पाकिस्तानची संकल्पना मांडल्यामुळे भारतात द्विराष्ट्रवाद जोर धरू लागला. रहमत अली चौधरी यांनी मांडलेल्या पाकिस्तानच्या संकल्पनेत पंजाब, सिंध, बलुचिस्तानचा काही भाग तसेच काश्मीरचा समावेश होता. भारताची फाळणी झाल्यानंतर बराच मुस्लीमबहुल प्रदेश पाकिस्तानला मिळाला. स्वतंत्र भारतात संस्थानांचे विलीनीकरण करण्यासाठी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली एक विभाग स्थापन करण्यात आला. राजकीय कुटनितीचा वापर करीत पटेलांनी हैद्राबाद, जुनागढ ही मुस्लीम राजा व हिंदू प्रजा असलेली संस्थाने भारतात विलीन करून घेतली. एवढेच नाही तर बहुसंख्य मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या काश्मीरच्या विलीनीकरणासाठी सुद्धा वाटचाल सुरु केली. त्यामुळे मुस्लीमबहुल काश्मीर आपल्याला मिळावा म्हणून पाकिस्तानने सुद्धा जोरदार प्रयत्न आखले. परंतु काश्मीरचा हिंदू राजा हरीसिंह याने भारताशी करार केल्यामुळे काश्मीर भारतात सामील झाले. परिणामी काश्मीरला विलीन करण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न फसले. परंतु काश्मीरवर आपला अधिकार सांगून पाकिस्तानने भारताशी युद्ध पुकारले परिणामी नेहरूंनी काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला. संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘जैसे थे’ चा आदेश दिल्यामुळे काश्मीरचा प्रश्न निर्माण होऊन आजपर्यंत त्याचे निराकरण झाले नाही.  
काश्मीरची तत्कालीन राजकीय परिस्थिती:
         काश्मीर हे स्वातंत्रपूर्व भारतातील एक महत्वपूर्ण संस्थान होते. तिबेट, चीन, तुर्कस्थान, अफगाणीस्तान, पाकिस्तान (सध्याचे), रशिया, इ. देशाशी काश्मीर भौगोलिकदृष्ट्या नजीक असल्याने त्याला आंतरराष्ट्रीय महत्व होते. अशा या काश्मीर या संस्थानात महाराज हरिसिंग या हिंदूधर्मीय डोग्रा राजाची सत्ता होती. तेथील बहुसंख्य प्रजा मात्र मुस्लीमधर्मीय होती आणि हिंदू अल्पसंख्याक होते. हरिसिंग आणि त्याचे डोग्रा सरदार हे इतर संस्थानिकाप्रमाणे आपल्या प्रजेवर अन्याय-अत्याचार करीत होते.
          अशा परिस्थितीत काश्मीरमध्ये शेख अब्दुल्ला यांचा उदय झाला. त्यांनी ‘मुस्लीम कॉन्फरन्स’ नावाचा राजकीय पक्ष संघटना स्थापन केला. काश्मीरमध्ये मुसलमान बहुसंख्य असल्याने तेथे मुस्लीम कॉन्फरन्सचा वेगाने प्रसार झाला. शेख अब्दुल्ला यांची वाढती लोकप्रियता बघून हरीसिंगांनी प्रचंड दडपशाही करून त्यांना तुरुंगात टाकले. परंतु शेख अब्दुल्ला यांना जनतेचा पूर्ण पाठींबा असल्यामुळे महाराज हरीसिंगाच्या दडपशाहीचाकाही फायदा झाला नाही. काश्मीरमध्ये शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या मुस्लीम कॉन्फरंस पक्षाचा जबरदस्त प्रभाव असल्याने तेथे प्रजा परिषद स्थापन करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे काँग्रेसने शेख अब्दुल्ला यांच्याशी जवळीक साधली. नेहरू आणि गांधींनी शेख अब्दुल्ला यांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणले त्यामुळे त्यांनी १९३६ मध्ये आपल्या पक्षाचे नाव बदलून ‘नॅशनल कॉन्फरंस’ असे ठेवले. आणि हा पक्ष धर्मनीरपेक्ष घोषित करून सगळ्यांना पक्षात प्रवेश देण्याची भूमिका घेतली. शेख अब्दुल्ला यांच्या या राष्ट्रवादी धोरणामुळे नाराज होऊन अनेक मुसलमान पक्षाच्या बाहेर पडले आणि त्यांनी वेगळा ‘मुस्लीम कॉन्फरंस’ हा नवीन पक्ष स्थापन केला. नॅशनल कॉन्फरंस पक्षाच्या अधिवेशनात प्रमुख पाहुणे म्हणून एकदा पंडित नेहरू होते आणि एकदा महात्मा गांधी होते. एका अधिवेशनात जीना सुद्धा प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यावेळी व्यासपीठावरच जिना आणि शेख अब्दुल्ला यांची स्वातंत्र्य आणि वेगळा मुस्लिम देश या मुद्द्यावरून वाद झाला होता.
       फाळणीच्यावेळी काश्मीर हे संस्थान मुस्लीमबहुल असल्याने आणि पाकिस्तानशी भौगोलिक सलग्न असल्याने सगळ्यांनी काश्मीर पाकिस्तानात जाणार हा निष्कर्ष काढला होता. सरदार पटेलांनी सुद्धा आपल्या संस्थान अखत्यारीत काश्मीर पकडला नव्हता कारण हे संस्थान पाकिस्तानात जाणार हे निश्चित होते. काश्मीरचे महाराज हरिसिंग यांना मात्र भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये विलीन न होता काश्मीर स्वतंत्र ठेवायचा होता. शेख अब्दुल्ला यांना सुद्धा स्वतंत्र काश्मीरचा प्रधानमंत्री व्हायचे होते. पण हरीसिंगांना ते नको होते.  उलट काश्मीरला पाकिस्तानमध्ये आणण्यासाठी जिना हरीसिंगांना हवा तो कोरा चेक देण्यास तयार होते. अशा परिस्थितीत महाराज हरीसिंगांनी १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत कोणताही निर्णय घेतला नाही.
भारत सरकारचे काश्मीरविषयक धोरण:
       भारताची फाळणी झाल्यानंतर भारत किंवा पाकिस्तान यांच्यात विलीन न होता काश्मीर स्वातंत्र राज्य ठेवावे अशी भूमिका काश्मीरचे महाराज हरीसिंग यांनी घेतली होती. सरदार पटेलांनी हरीसिंगाला भारतात विलीन होण्याचा सल्ला दिला. महात्मा गांधी यांनी स्वतः श्रीनगरला जाऊन महाराज हरीसिंगांची भेट घेऊन त्यांना, ‘त्याच्या प्रजेचे हित हे भारतात आहे आणि जर त्याला आपल्या प्रजेचे हित कळत नसेल तर त्याने सन्यास घेऊन काशीला जावे आणि राज्य युवराज करणसिंगाकडे सोपवावे. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत पाकिस्तानमध्ये सहभागी होऊ नये’ असे सुचविले. तर नेहरूंनी त्यांना भारत आणि पाकिस्तान दोघांनीही काश्मीरशी एक वर्षाचा ‘जैसे थे’ करार [Standstill Agreement] करावा असे सुचविले होते. पुढे पाकिस्तानने काश्मीरशी एक वर्षाचा जैसे थे करार केला, भारताने मात्र असा करार केला नाही. भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी सुद्धा हरीसिंगांना भारतात विलीन होण्याचा सल्ला दिला.
   याच दरम्यान सप्टेंबर १९४७ मध्ये हरीसिंगानी भारत सरकार दबावाखाली पाकिस्तान समर्थक काक यांना काढून भारत समर्थक मेहेरचंद महाजन यांची प्रधानमंत्री म्हणून नेमणूक केली. त्यांनी हळूहळू भारत सरकारच्या सल्लामसलतीने निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. शेख अब्दुल्ला यांची तुरुंगातून सुटका केली. पाकिस्तानी समर्थक आणि शेख अब्दुल्लाचे विरोधक असलेल्या सर्व मुसलमानांना जम्मू परिसरातून हाकलून दिले आणि तेथे पाकिस्तानमधून आलेल्या हिंदू आणि शीख निर्वासितांना मोठ्या संख्येने वसविले. काश्मीरमधील भारताचा वाढता प्रभाव पाहून पाकिस्तानने टोळीवाल्यांना काश्मीरमध्ये घुसविले. त्यामुळे हरीसिंगांनी भारत सरकारकडे सैन्याची मदत मागितली. परंतु जोपर्यंत काश्मीरच्या सामिलीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी होणार नाही तोपर्यंत मदत मिळणार नाही अशी ठाम भूमिका नेहरू आणि पटेलांनी घेतली.                              
        पाकिस्तानी घुसखोरांनी लुटालूट, जाळपोळ, बलात्कार, कत्तली असे अमानुष अत्याचार काश्मिरी जनतेवर सुरु केले. अनेक गावे ताब्यात घेऊन श्रीनगरच्या दिशेने आगेकूच केली. परिणामी महाराज हरीसिंगांना सामिलीकरण करारावर सही करावी लागली. परंतु जुनागड, हैद्राबाद या संस्थानाप्रमाणे हे विलीनीकरण नव्हते तर सामिलीकरण होते. त्यानंतर भारत सरकारने लष्करी कार्यवाहीचा निर्णय घेतला. भारतीय सैन्याने बराचसा भाग पाकिस्तानपासून हिसकावून घेतला. कदाचित ते पाकव्याप्त भाग जिंकू शकले असते. पण तेवढ्यात नेहरूंनी  माघार माघार घेऊन पुढे हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात (युनो) नेला. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नाचे स्वरूप पार बदलून गेले.
            काश्मीर हे संस्थान भारतात विलीन करता न करता सामील केल्यामुळे पुढे भारतीय संविधानामध्ये सुद्धा तशाप्रकारचे ३७० वे कलम ठेवण्यात आले. या कलमानुसार राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणीबाणी, राज्याची सीमा बदल, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे, इ. संविधानातील मुद्दे काश्मीरला जसेच्या तसे लागू होत नाही. त्यासाठी काश्मीरच्या विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते. ह्या कलमाचा मसुदा गोपाळस्वामी अय्यंगार यांनी शेख अब्दूल्ला यांच्या मदतीने तयार केला होता. आंबेडकरांचा विरोध न जुमानता नेहरूंनी हे कलम संविधानात समाविष्ट केले होते.
   काश्मीर मध्ये शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर सार्वमत घेण्यात येईल अशी घोषणा नेहरूंनी केली. परंतु काश्मीरचा बराचसा प्रदेश पाकिस्तानच्या ताब्यात (पाकव्याप्त काश्मीर) असल्याने तेथे सार्वमत घेणे शक्य नव्हते. पुढे काश्मीरच्या घटना समितीने काश्मीरच्या भारतातील सामीलीकरण करारावर शिक्कामोर्तब केल्यामुले सार्वमताचा मुद्दा शिल्लक राहिला नाही.                        
आंबेडकरांची काश्मीरविषयक भूमिका
थॉट्स ऑन पाकिस्तान:    
          इ.स. १९४० मध्ये आंबेडकरांनी 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' हा ग्रंथ लिहीला. या ग्रंथात त्यांनी पाकिस्तानविषयी सखोल अभ्यास करून सविस्तरपणे त्याचे विश्लेषण केले आहे. पाकिस्तान निर्मितीमुळे सतत होणाऱ्या हिंदू-मुस्लिम दंगली टळतील, सीमेवरील संरक्षण खर्चात बचत होईल. परंतु त्याकरिता पाकिस्तानातील सर्व हिंदूंचे स्थलांतर भारतात व्हावे व भारतातील सर्व मुस्लिमांचे स्थलांतर पाकिस्तानात व्हावे. रक्तपात टाळण्यासाठी हे काम टप्याटप्याने व्हावे. अशी ग्रही भूमीका आंबेडकरांनी मांडली होती. आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ ते म्हणतात, जो समाज येथील भूमीशी एकनिष्ठ नाही, त्याला स्वत:चा प्रदेश दिलेला बरा.’ काश्मीरमध्ये राहणारे बहुसंख्य हे मुसलमान आहेत त्यामुळे भविष्यात त्यांचा कल पाकिस्तानकडेच राहील. तेंव्हा काश्मीर मधील मुस्लीम बहुल प्रदेश पाकिस्तानला द्यावा असे आंबेडकरांचे स्पष्ट मत होते.     
काश्मीरचे त्रिभाजन:                 
          काश्‍मीरबाबत आंबेडकरांची भूमिका अत्यंत विवेकी व तर्कशुद्ध स्वरुपाची होती. भारताचे काश्‍मीरविषयीचे धोरण तात्पुरते आणि प्रतिक्रियात्मक स्वरूपाचे असू नये, तर ते प्रागतिक आणि सक्रिय पुढाकाराचे असले पाहिजे, से त्यांना वाटत होते. काश्‍मीर पाकिस्तानात विलीन होणार की भारतात राहणार असा प्रश्‍न जेंव्हा उपस्थित झाला तेव्हा काश्मीरमध्ये सार्वमत घ्यावे असे सुचविल्या गेले. परंतु आंबेडकरांनी त्यास हरकत घेवून संपूर्ण काश्मीरमध्ये सार्वमत न घेता फक्त खोऱ्यात घ्यावे, जम्मू व लडाखमध्ये नको, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. काश्मीर संदर्भात आंबेडकरांनी त्रिसूत्री योजना जाहीर केली होती. या योजनेविषयी ते म्हणतात की, काश्मीरचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर काश्मीरचे त्रिभाजन केले पाहिजे. जम्मू, लडाख आणि घाटी म्हणजे काश्मीर खोरे असे काश्मीरचे तीन भाग होतात. काश्मीर खोऱ्यात मुस्लीमधर्मीयांची लोकसंख्या जास्त आहे आणि जम्मूमध्ये हिंदूधर्मीयांची लोकसंख्या जास्त आहे. तर लडाखमध्ये बौध्दधर्मीयांची लोकसंख्या जास्त आहे. यापैकी हिंदू आणि बौध्दधर्मियांच्या सार्वमताचा प्रश्न नाही. कारण त्यांना भारतातच राहायचे आहे. तेंव्हा काश्मीरचे त्रिभाजन करून मुस्लीमबहुल प्रदेशाने कुठे जायचे? हे त्यांना ठरवू द्या, असे आंबेडकरांनी सुचविले होते. त्यासाठीच सार्वमत फक्त खोऱ्यात घ्यावे, जम्मू व लडाखमध्ये नको, हिंदूंना आणि बौध्दांना पाकिस्तानात ढकलण्याचे काहीच कारण नाही, असे स्पष्ट आणि परखड मत आंबेडकरांनी मांडले होते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचा हस्तक्षेप नको:
        संयुक्त राष्ट्रसंघ म्हणजे महासत्तांचा आंतरराष्ट्रीय राजकारण खेळण्याचा अड्डा झाला आहे, हे आंबेडकर जाणून होते परंतु नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न युनोत नेला. तेंव्हा 'राजकारण हा शक्यतेचा खेळ आहे, चांगले हेतू चांगलेच असतात, परंतु आपण हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अतिशय चांगले असणे हा धोकादायक खेळ असतो.’ ह्या  बिस्मार्कच्या शब्दांची आठवण देऊन आंबेडकरांनी नेहरूंच्या धोरणावर जबरदस्त  टीका केली. काश्मीरचा प्रश्न जागतिक पातळीवर न नेता तो भारताचा अंतर्गत स्वरूपाचाच प्रश्न ठेवावा. हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात (यूनो) न नेता काश्मीरचे तीन भागात विभाजन करावे. काश्मीर खोरे या भागात मुस्लिमांची संख्या जास्त असल्याने तेथे स्वतंत्रपणे सार्वमत घेवून तो भाग पाकिस्तानला द्यावा व जम्मू व लडाख येथे हिंदू व बौध्दांची लोकसंख्या अधिक असल्याने हे दोन्ही भाग भारताकडे ठेवावे, असे केल्याने काश्मीरचा प्रश्न कायमचा मिटेल अशी भूमिका आंबेडकरांनी घेतली होती. काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात गेल्यास त्याला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप येवून तो अधिक किचकट होईल. आणि हा प्रश्न सोडविण्यास बराच कालावधी लागेल. काश्मीर प्रश्न लगेच सोडविल्या गेला नाहीतर देशाच्या संरक्षणासाठी केवळ काश्मीर सिमा रक्षणाकरिता इतका खर्च करावा लागेल की, तो एखाद्या राज्याच्या अंदाजपत्रका एवढा असेल. आंबेडकरांनी केलेले हे भाकीत आज तंतोतंत खरे ठरलेले दिसून येत आहे.
भारतीय संविधानातील काश्मीरविषयक ३७० वे कलम:
                                  भारतीय संविधानात काश्मीरविषयीचे ३७० वे कलम अंतर्भूत आहे. या कलमामुळे काश्मीर हे भारतापासून अलग झाले आहे. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करता येत नाही. तेथे कायमचा निवास करता येत नाही. भारताची राज्यघटना काश्मीरला पूर्णपणे लागू होत नाही. आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताचे संविधान लिहिले. पर्यायाने ३७० वे कलम सुद्धा त्यांचेच असेल असा बहुतेकांचा गैरसमज आहे. परंतु ३७० व्या कलमास आंबेडकरांचा पूर्णतः विरोध होता. घटनेचे ३७० वे कलम हे आंबेडकरांनी आणलेले नाही. शेख अब्दुल्ला यांनी आंबेडकरांची भेट घेऊन हे कलम घटनेत घालावे, असे सुचविले असता, ''तुमच्या सीमेचे रक्षण भारताने करावे असे तुमचे म्हणणे आहे. भारताने तुमच्या भागात रस्ते बांधावेत आणि भारताने तुम्हाला अन्नधान्य द्यावे, असे तुमचे म्हणणे आहे आणि त्याच वेळी तुम्ही म्हणता की भारताप्रमाणे काश्मीरलादेखील समान दर्जा मिळावा. भारत सरकारचे काश्मीरमध्ये मर्यादित अधिकार असावेत आणि भारतीय जनतेला काश्मीरमध्ये कोणतेही अधिकार नसावेत, असेही तुमचे म्हणणे आहे. अशा प्रकारच्या मसुद्याला मान्यता देणे राष्ट्रद्रोह करण्यासारखे आहे, आणि ते भारताच्या हितसंबंधांविरुध्द आहे. भारताचा कायदेमंत्री म्हणून मी हे काम कधीही करणार नाही.'' असे सडेतोड उत्तर आंबेडकरांनी दिले होते.
महार बटालियनचे योगदान:                                
              पाकिस्तानने घुसखोरी करून काश्मीरवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला. तेंव्हा त्यांना काश्मीरमधून हुसकावून लावण्यासाठी काश्मीरमध्ये महार बटालियन पाठविण्यात आली. मेजर जनरल कलवंत सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली महार बटालियन पाठवावी, असा सल्ला आंबेडकरांनीच दिला होता. या महार बटालियनने १८ महिने रात्रंदिवस ऊन-वारा-पाऊस याचीं परवा न करता पराक्रम करून आज जो काश्मीर आपल्याला दिसतो तो वाचविला. जर भारत सरकारने त्यांना मध्येच अडविले नसते, तर पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेला काश्मीर ('पाकव्याप्त काश्मीर') सुद्धा भारताच्या ताब्यात आले असते. महार बटालियनने तेथे केलेल्या पराक्रमाविषयी दि. २६ ऑक्टोबर १९५२ च्या ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’त 'डिसेंबर १९४७ च्या काश्मीर युध्दात महार रेजिमेंटच्या बटालियनने शौर्य आणि कर्तव्याचे अतुलनीय दर्शन घडविले आहे. झांगरच्या लढाईत या बटालियनने जे शौर्य गाजविले, ते भारतीय सैन्याच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जाईल.' असे गौरवोद्गार काढले होते. टाइम्सच्या पुढील वृत्तात असे म्हटले आहे की, शत्रुसैन्य संख्येने भारी होते आणि शस्त्रानेदेखील सुसज्ज होते. त्या सर्वांना महार सैनिक पुरून उरले. दारूगोळा संपल्यानंतर या बहादुर सैनिकांनी हाताने लढाई करून शत्रूला जेरबंद केले. दुसऱ्या भाषेत आज जो काही काश्मीर राहिला शिल्लक आहे, ते महार बटालियनच्या सैनिकांच्या अतुलनीय पराक्रमामुळे. पर्यायाने या विजयाचे श्रेय महार बटालियनला काश्मीरमध्ये पाठविण्याचा सल्ला देणाऱ्या आंबेडकरांचे सुद्धा द्यावेच लागेल.
मूल्यमापन:
         एकंदरीत डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे काश्मीरविषयक अतिशय स्पष्ट होते.  त्यांच्या 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' या ग्रंथातील विचाराप्रमाणे जर धार्मिक आधारावर लोकसंख्येची अदलाबदल केली असती तर हिंदू मुसलमान यांच्यात  धर्माच्या नावाखाली होणाऱ्या दंगली झाल्याच नसत्या. एवढेच नाही तर काश्मीरचा प्रश्न सुद्धा उद्भवला नसता. काश्मीरचे त्रिभाजन केले असते तर काश्मीरमधील मुस्लीमबहुल प्रदेश पाकिस्तानमध्ये गेला असता पर्यायाने काश्मीरमध्ये शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित झाली असती. पाकिस्तानच्या संरक्षणावर आज जो प्रचंड पैसा खर्च होत आहे तो काश्मीरच्या विकासाकडे वळविता आला असता. नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे न नेता आपापसात सोडविला असता तर त्या प्रश्नाचे स्वरूप बदलले नसते व तो सोडविण्यास एवढा प्रदीर्घ कालावधी लागला नसता. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे काश्मीरविषयक ३७०वे कलम जर भारतीय संविधानात समविष्ट करण्याचा अट्टाहास जर तत्कालीन सरकारने केला नसता तर काश्मीर प्रश्नावर कधीचाच तोडगा निघाला असता. 

आरक्षण: दलितांचा मानवाधिकार


प्रस्तावना:
       आरक्षण हा दलितांना मिळालेला संविधानिक मानवाधिकार आहे. परंतु आरक्षण ही आधुनिक काळातील संकल्पना नाही तर प्राचीन काळात प्रचलित असलेल्या वर्णव्यवस्थेमध्ये आरक्षणाचे मूळ असल्याचे दिसून येते. त्यात ब्राह्मणांना शिक्षणाचा, क्षत्रियांना लढण्याचा, वैश्यांना व्यापार करण्याचा, तर शूद्रांना शेती करण्याचा अधिकार होता. मात्र शूद्रातिशूद्र-अस्पृश्य-दलितांना कसलाच अधिकार नव्हता. याचा अर्थ असा की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तसेच शूद्रांना आपापल्या क्षेत्रात शतप्रतिशत आरक्षण होते तर दलितांना कुठलेच आरक्षण नव्हते. या विषमतावादी आरक्षणामुळे समाजव्यवस्थेमध्ये फार मोठी दरी निर्माण झाली. प्राप्त आरक्षणाच्या जोरावर प्रस्थापितांना समाजात पैसा पद आणि प्रतिष्ठा मिळाली तर कोणतेही आरक्षण न मिळाल्यामुळे दलितांचे अधःपतन होऊ लागले. या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे म्हणतात की, हिंदू धर्म म्हणजे चार मजल्यांची एक इमारत आहे. सर्वात वरच्या मजल्यात ब्राह्मण राहतात, त्याखालील मजल्यात क्षत्रिय राहतात, त्यांच्या खाली वैश्यांचा मजला आहे. सर्वात खाली शूद्रांचा मजला आहे. विशेष म्हणजे या इमारतीला पायऱ्या नाहीत. त्यामुळे खालच्या मजल्यातील व्यक्ती कितीही हुशार, पराक्रमी असला तरी त्याला वरच्या मजल्यात जाता येत नाही. वरच्या मजल्यातील व्यक्ती कितीही नालायक असला तरी त्याला खालच्या मजल्यात फेकल्या जात नाही.” (पायऱ्या नसलेल्या या इमारतीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून  आरक्षणाच्या स्वरुपात उर्ध्ववाहन (lift) उपलब्ध करून दिले.) हिंदू धर्माच्या ह्या इमारतीत दलितांना प्रवेश नव्हता उलट त्यांची हकालपट्टी गावकुसाबाहेर केल्या गेली होती.
   मनुस्मृतीतील नियमामुळे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रांना मिळालेले आरक्षण अधिक पक्के झाले तर दलितांवरील जाचक प्रतिबंधामुळे त्याची स्थिती अधिक शोचनीय झाली. अस्पृश्य घोषित करून त्यांना गावात प्रवेश नाकारला गेला, त्यांच्या सावलीचाही  विटाळ मानल्या गेला, त्यांच्या वाट्याला हीन, कमी दर्जाची देण्यात आली, ही कामे त्यांनी सेवाभावी वृत्तीने केली पाहिजे असा दंडक घालण्यात आला, त्याचे उल्लंघन केल्यास कठोर शिक्षा ठेवण्यात आल्या. मध्ययुगीन काळात दलितांची स्थिती फारशी सुधारली नाही. काही साधू-संतानी समतेसाठी प्रयत्न केले. परंतु ते समाधानकारक ठरले नाही. तत्कालीन उच्चवर्गीय शासकवर्गांनीही दलितांचा उद्धार करण्याचे कार्य केले नाही. महाराष्ट्राच्या संदर्भात, पेशवाईत दलितांची स्थिती अतिशय ढासळली. कमरेखाली झाडू तर तोंडासमोर मडके बांधून फक्त दुपारच्या वेळीच त्यांना गावात प्रवेश असे. ब्रिटीश साम्राज्यामध्ये दलितांची स्थिती थोडीफार सुधारू लागली. शाळेच्या बाहेर बसून का होईना त्यांना शिक्षण मिळू लागले, नोकऱ्या मिळू लागल्या. परंतु उच्चवर्णीयांच्या डोळ्यात दलितांचा उत्कर्ष खुपू लागताच पुन्हा शिक्षणाची व नोकरीची दारे त्यांच्यासाठी बंद झाली. आधुनिक कालखंडात समाजसुधारकांनी हिंदू धर्मातील अनिष्ट चालीरीती नष्ट करण्याचे कार्य हाती घेतले. परंतु बहुतांश समाजसुधारक हे उच्चवर्णीय असल्यामुळे दलितांच्या प्रश्नाकडे त्यांचे लक्षच गेले नाही.
जोतीबा फुले यांचे विचार आणि कार्य:
        दलीतोद्धाराचा पहिला प्रामाणिक प्रयत्न केला तो जोतीबा फुले यांनी! दलितांना मानवी अधिकारांपासून वंचित ठेवल्यामुळे त्यांची अधोगती झाली असे फुल्यांचे ठाम मत होते. त्यामुळे दलितांची प्रगती करायची असेल तर त्यांना त्यांचे मानवाधिकार बहाल केले पाहिजे अशी भूमिका फुल्यांनी घेतली. त्यासाठी त्यांनी प्रस्थापितांविरुद्ध संघर्ष सुरु केला. इतकेच नाही तर दलितांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर त्यांना विशेष संधी द्यावी असे ब्रिटीश सरकारला निक्षूण सांगून त्यांनी आरक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. यासंदर्भात हंटर कमिशनला देलेल्या निवेदनात ते म्हणतात, शिक्षण व नोकरीच्या क्षेत्रात ब्राह्मणवर्गाची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी अन्य जातीच्या लोकांना त्यात प्रवेश देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्याचबरोबर उच्चवर्गीय लोक आपल्या शिक्षणाची काळजी घेण्यास समर्थ असल्याने त्यांच्याकडील लक्ष जरा कमी करून सरकारने जर जनतेच्या शिक्षणावर अधिक भर दिला तर कितीतरी चांगले लोक शिकून तयार होतील. यावरून दलितांच्या मानवाधिकारासाठी आरक्षण उपयुक्त ठरू शकते हीच फुल्यांची भूमिका असल्याचे दिसून येते.
राजर्षी शाहू महाराज यांचे विचार आणि कार्य:
        म. फुल्यांनतर दलीतोद्धाराची धुरा कोल्हापूर संस्थानाचे महाराज राजर्षी शाहू यांनी समर्थपणे पेलली. दलितोद्धारासाठी राजकीय, सामाजिक, सांकृतिक, शैक्षणीक तसेच आर्थिक सुधारणा करणे हेच त्यांचे ध्येय होते. कोल्हापूर संस्थानातील दलितांच्या परिस्थितीचे अवलोकन केल्यानंतर शाहूंना असे आढळून आले की, आपल्या संस्थानातील ९ कोटी लोकसंख्येपैकी ब्राह्मण ३% तर ब्राह्मणेतर ९७% आहेत. मात्र नोकरीमध्ये ब्राह्मणांची संख्या ८५% तर ब्राह्मणेतरांची संख्या १५% आहे. आणि एक कोटी दलीतांपैकी एकही व्यक्ती नोकरीत नाही. म्हणजेच ब्राह्मणांनी नोकरयामध्ये वर्चस्व निर्माण केले आहे. त्यामुळे नोकऱ्यामध्ये सर्वांना समान संधी देण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबले. राज्याची सूत्रे माझ्या हाती आली तेंव्हा कोल्हापुरात केवळ एकाच सुशिक्षित जातीचे वर्चस्व होते. ऑफिसात मागासलेल्या जातीचा एकही नोकर दिसत म्हणून त्यांचा दर्जा वाढविण्याकरिता मागासलेल्या सर्व जातींच्या लोकांना नोकरया देण्याचे धोरण मला राबवावे लागले. असे उद्गार महाराजांनी एका भाषणात काढले होते. जातीनिहाय वसतिगृहे, जातवार शिष्यवृत्ती, हा त्यांच्या आरक्षणविषयक धोरणाचा एक भाग होता. शिष्यवृत्ती जात पाहून न देता लायकी पाहून द्यावी असा सल्ला त्यांना एका उच्चवर्गीय व्यक्तीने दिला असता, ते त्याला आपल्या घोड्यांच्या तबेल्यात घेवून गेले. तेथे सर्व घोडे आपापल्या तोबऱ्यातील चारा खात होते. महाराजांनी नोकराला तो सर्व चारा मैदानाच्या मध्यभागी आणण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर सर्व घोड्यांना सोडण्यास सांगितले. भुकेलेली सर्व घोडे त्या चाऱ्यावर तुटून पडली. परंतु या धावपळीत तगडी-शक्तिशाली घोडी समोर आली. दुबळ्या-अशक्त घोड्यांना बाजूला सारून त्यांनी सर्व चारा फस्त केला. हे दृश्य दाखविल्यानंतर महाराज त्या व्यक्तीला म्हणाले, दुबळ्या-अशक्त दलितांना आरक्षण दिले नाही तर समाजातील तुमच्यासारखी बलवान लोक त्यांना कधीच पुढे येवू देणार नाहीत! आरक्षणाच्या संदर्भात शाहू महाराजांच्या जीवनातील हा छोटासा प्रसंग बरेच काही शिकवून जातो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आणि कार्य:
        म. फुले आणि राजर्षी शाहू यांचे आरक्षणविषयक धोरण पूर्णत्वास नेण्याचे कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले. स्वतः दलितवर्गातील असल्यामुळे त्यांचे जिणे आंबेडकरांनी अनुभवले होते. उच्चविद्याविभूषित आंबेडकरांना सवर्णांनी कित्येकदा त्यांचे मानवाधिकार नाकारले होते. माझ्यासारख्या उच्चशिक्षित व्यक्तीला जर एवढा अपमान सहन करावा लागतो तर खेड्यापाड्यातील दलितांची दशा कशी असेल? या प्रश्नाने ते व्यथित झाले. सर्व जातींना समान पातळीवर आणायचे असेल तर समानतेचे तत्व अनुश्रुत करण्याऐवजी जे मागासलेले आहेत त्यांना जास्त सवलती व जे पुढारलेले आहेत त्यांना कमी सवलती असे विषमतेचे तत्व लागू केले पाहिजे. या भूमिकेतून दलीतोद्धारासाठी आंबेडकरांनी आपले संपूर्ण आयुष्य पणाला लावले. मुंबई विधानमंडळातील १४० जागांपैकी २२ जागा दलितांसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी त्यांनी सायमन कमिशनसमोर केली. दलितांच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय विकासासाठी विशेष संधी मागणे हाच त्यांचा गोलमेज परिषदेतील हेतू होता. घटनेच्या मसुद्यातही त्यांनी आरक्षणाची मागणी केली. आरक्षणातून व्यक्तिविकास आणि व्यक्तिविकासातून राष्ट्रविकास आंबेडकरांना अपेक्षित होता.
भारतीय संविधानातील आरक्षणविषयक तरतुदी: 
      भारतीय राज्यघटना म्हणजे दलितांच्या मानवाधिकाराचा जाहीरनामाच होय. आरक्षणाच्या माध्यमातून दलितांच्या सर्वांगीण विकासाची हमी संविधानात दिली आहे. घटनेच्या ३३० व्या कलमानुसार लोकसभेत, ३३२ व्या कलमानुसार विधानसभेत, तसेच ३३५ व्या कलमानुसार ‘संघराज्य किंवा राज्य यांच्या कारभाराच्या संबंधातील सेवामध्ये व पदावर नियुक्त्या करताना अनुसूचित जातीतील व्यक्तींचे हक्क प्रशासनाची कार्यक्षमता राखण्याशी सुसंगत असेल अशा रीतीने विचारात घेतले जातील.’ अशा आरक्षणविषयक अनेक तरतुदी घटनेत अंतर्भूत आहे. यासंदर्भात आंबेडकर असे म्हणतात, जोपर्यंत सामाजिक, आर्थिक, राजकीय इ. क्षेत्रात विषमता असेल तोपर्यंत आरक्षणाचे धोरण राबवावेच लागेल. समान मानवाधिकाराचे सूत्र लक्षात घेवूनच घटनाकारांनी भारतीय संविधानात दलितांना आरक्षण प्रदान केले आहे.
आरक्षणाची अंमलबजावणी:
      दलितांचा सर्वांगीण विकाससाठी संविधानात आरक्षणाच्या रुपाने विशेष संधी देण्यात आली. मात्र सत्ताधारीवर्गाने आरक्षणाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी न केल्यामुळे आज स्वातंत्र्य मिळून अडुसष्ट वर्षे झाल्यानंतरही दलितांच्या स्थितीत फारशी सुधारणा घडून आलेली दिसत नाही. सरकारच्या अनास्थेमुळे आरक्षण धोरणाचा बट्ट्याबोळ होत आहे. सुरजभान यांच्यामते भारताच्या तत्कालीन १०० कोटी लोकसंख्येपैकी २५ कोटी दलित आहेत. संविधानातील आरक्षण तत्वानुसार आजपर्यंत ४ कोटी ५० लाख दलितांना आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा होता. परंतु फक्त ५० लाख दलितांनाच आरक्षणाचा फायदा मिळाला आहे. त्यातही कनिष्ठ पदांच्या नोकऱ्याचेच प्रमाण जास्त आहे. कनिष्ठ दर्जाच्या पदावर जागी आरक्षण दिले जाते मात्र जिथे ध्येयधोरणे, योजना ठरविल्या जातात त्यांची अंमलबजावणी केली जाते अशा वरिष्ठ पदाच्या जागा भरतांना जाणूनबुजून दलितांना डावलल्या जाते. पुढील तक्त्याच्या आधारे हे सिध्द करता येईल.
अ.क्र.
विभाग
एकूण पदे
ब्राह्मण ३.५%
ओ.बी.सी.७०%
एस.सी./एस.टी.२०%
असावेत
आहेत
असावेत
आहेत
असावेत
आहेत
राष्ट्रपती सचिवालय
४९
०७
४७
२५
०१
११
०४
उपराष्ट्रपती सचिवालय
०७
१.५
०७
०४
००
०२
००
मंत्र्यांचे कॅबीनेट सचिव
२०
०३
१९
११
००
०४
०१
प्रधानमंत्री कार्यालय
३५
०५
३३
१८
००
०८
०२
कृषी व सिंचन
२७४
४१
२६९
१४२
००
७२
१५
संरक्षण मंत्रालय
१३७९
२०७
१३३१
७१९
००
३१९
४८
समाकल्याण व आरोग्य मंत्रालय
२०९
३१
१९२
१०९
००
४७
१७
वित्त मंत्रालय
१००८
१५१
९४२
५४२
००
२२७
६६
गृह मंत्रालय
४०९
७८
३७७
२१३
१३
२२
१९
१०
श्रम मंत्रालय
७४
११
७०
३८
००
१७
०४
११
रसायन व पेट्रोलियम मंत्रालय
१२१
१८
११२
६३
००
२७
०९
१२
राज्यपाल व उपराज्यपाल
२७
०४
२५
०६
००
१४
०७
१३
राजदूत
१४०
२१
१४०
७३
००
३१
००
१४
मुख्य सचिव कार्यालय
२६
०४
२६
१४
००
०७
००
१५
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
२३
०३
२३
१४
००
०७
००
१६
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
३३०
५०
३२६
१७२
०४
७४
०४
१७
आय. ए. एस. अधिकारी
३६००
५४०
२९५०
१८७२
६००
८१०
६००
१८
कुलगुरू
१०८
१६
१०८
५६
००
२४
००
(स्रोत: मराठा सेवा संघ शाखा अहमदपूर, पत्रक २००७ )
      वरील उच्चपदस्थ नोकऱ्यात ९१% प्रमाण एकट्या ब्राम्हण जातीचे आहे. त्यामुळे दलितांच्या आरक्षणाची तेथे हेतुपुरस्सरपणे वाट लावल्या जाते. म्हणुन  दलितांच्या आरक्षणाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी वरील उच्चपदस्थ नोकऱ्यात आरक्षणानुसार दलितांचे प्रमाण वाढणे आवश्यक आहे.                     
निष्कर्ष:
     प्राचीन काळातील वर्णव्यवस्थेत दलितांव्यतिरिक्त सर्वांना आरक्षण होते. त्यामुळे दलितांशिवाय सर्वांचीच प्रगती झाली. म्हणून दलितांना इतरांच्या बरोबरीने आणायचे असेल तर त्यांना त्यांचे मानवाधिकार बहाल करणे गरजेचे आहे. आणि त्यासाठी त्यांना आरक्षण देणे आवश्यक आहेच. परंतु त्याच बरोबर आरक्षण धोरणाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणेही अगत्याचे आहे.