रविवार, १४ फेब्रुवारी, २०२१
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मानवी अधिकाराचे उद्गाते
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर
मानवी अधिकाराचे उद्गाते
प्रस्तावना
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतातील दलित
शोषित पिडीत अस्पृश्य समाजाच्या मानवी अधिकाराचे उद्गाते होते. पिढ्यानपिढ्या
सर्वांगीण मानवी अक़्धिकरपसुन वंचित असलेल्या अस्पृश्य समाजाला त्यांचे मानवी
अधिकार प्रदान करण्याकरिता त्याना आयुष्यभर संघर्ष करावा लागला. मानवी हक्क ही आधुनिक संकल्पना असली तरी मानवाच्या मूलभूत अधिकाराचा विचार फार प्राचीन विचार आहे. इ.स. पूर्व सहाव्या शतकात भारतात भगवान बुद्ध यांनी
स्वातंत्र्य,
समता आणि बंधुता तत्त्वाचा प्रचार करून सर्व मानवांना
त्यांचे सर्व हक्क मिळावे याकरिता प्रयत्न केले. अठराव्या आणि एकोणविसाव्या शतकात
मानवाधिकार संकल्पनेचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला. ब्रिटनमध्ये मॅग्ना कार्टा चार्टरच्या
माध्यमातून मानवी हक्क या संकल्पनेचा उदय झाला. अमेरिकन स्वातंत्र्य
युद्धाच्या जाहीरनाम्यात सर्व माणसे जन्मतः
समान असून त्यांना जगण्याचे स्वातंत्र्य मिळविण्याचा अधिकार दिला आहे. ते हक्क कोणालाही हिरावून घेता
येणार नाहीत. अशाप्रकारे मानवी हक्काचे संरक्षण केले गेले. फ्रेंच राज्यक्रांतीने स्वातंत्र्य, समता,
बंधुता या नैसर्गिक हक्कांना मान्यता दिली. हे सुद्धा मानवाधिकाराच्या
दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल होते. परंतु भारतात मात्र
सर्रास मानवाला मानवी अधिकारापासून वंचित ठेवल्या जात होते. याविरुद्ध आवाज
उठविण्याचे कार्य डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले.
युनोचा मानवी हक्काचा जाहीरनामा
संपूर्ण विश्वात होणाऱ्या मानवी
अधिकाराचे हनन दूर करून मानवी अधिकाराचे संरक्षण करण्याकरिता १० डिसेंबर १९४८ रोजी युनोच्या महासभेच्या
अधिवेशनात मानवी हक्काचा जाहीरनामा स्वीकृत करण्यात आला.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्काच्या सार्वत्रिक
जाहीरनाम्यात एकूण तीस कलमे आहेत. त्यामध्ये स्वातंत्र्य आणि समानतेचा हक्क, सापेक्षतेपासून मुक्ती, व्यक्तीला
जीवन,
मोकळीक आणि सुरक्षेचा
हक्क,
गुलामगिरी व दास्यत्वापासून स्वातंत्र्य, छळवणूक किंवा मानहानीकारक वागणुकीपासून स्वातंत्र्य, कायद्यासमोर एक व्यक्ती म्हणून अधिकृत मान्यतेचा हक्क, कायद्यासमोर एक समान योग्यतेचा हक्क, कार्यक्षम न्यायसभेमार्फत उपाय मिळविण्याचा
हक्क,
जुलमी कैद किंवा हद्दपारीपासून स्वातंत्र्य, न्याय सुनावणी किंवा सार्वजनिक सुनावणीचा हक्क, दोषी सिद्ध होईपर्यंत निरपराध
मानले जाण्याचा हक्क,
एकांतात ढवळाढवळ करण्यापासून स्वातंत्र्य त्यात घर, कुटुंब व पत्रव्यवहाराचा समावेश आहे, हालचालीच्या स्वातंत्र्याचा हक्क आणि स्वतःच्या देशात घर
असण्याचा आणि हवी तेव्हा येण्याजाण्याचा हक्क, सुरक्षित
आश्रयस्थानाचा हक्क,
राष्ट्रीयत्वाचा हक्क आणि ते बदलविण्याचे स्वातंत्र्य, विवाह व कुटुंबाच्या संरक्षणाचा हक्क, मालमत्तेवर मालकी असण्याचा हक्क, श्रद्धा आणि धर्मांसंबंधित स्वातंत्र्य, अभिप्राय आणि माहितीचे स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण सभा आणि संगतीचा हक्क, शासनात सहभागी होण्याचा आणि मुक्त मतदानाचा हक्क तसेच सार्वजनिक सेवेला समान
सवलती,
सामाजिक सुरक्षिततेचा हक्क, काम करण्याचा व न्याय वेतन मिळविण्याचा हक्क, विश्रांती आणि फुरसतीचा हक्क,
आरोग्य व सुस्थितीसाठी पुरेशा राहणीमानाचा हक्क, शिक्षणाचा अधिकार,
जमातीच्या सांस्कृतिक जीवनात सहभागी होण्याचा हक्क, मानवी हक्काची
हमी देणाऱ्या सामाजिक
सुव्यवस्थेचा हक्क,
व्यक्तीच्या संपूर्ण व स्वतंत्र व्यक्तिगत विकासासाठी
जमातीप्रती जबाबदार असल्याची आवश्यकता, राज्यापासून
स्वातंत्र्य किंवा वरीलपैकी कोणत्याही हक्कामधील ढवळाढवळीपासून स्वातंत्र्य इत्यादी हक्क, अधिकार व स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. युनोच्या मानवी हक्काच्या
जाहीरनाम्यातील या कलमामुळे जगातील सर्व मानवाचे अधिकार सुरक्षित झालेले आहेत.
कुणी व्यक्ती किंवा संस्था या हक्काचे खंडन करू शकत नाही. अशाप्रकारे युनोने मानवी अधिकाराचे संरक्षण करण्याचा प्रयास केला मात्र
त्याच्या पूर्वीच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतात मानवी हक्काची चळवळ रुजविली
होती.
भारत आणि मानवाधिकार
आधुनिक
कालखंडात मानवी हक्क या संकल्पनेचा उदय आणि विकास प्रामुख्याने युरोप व अमेरिकेत झाला. त्याविषयीचे
सर्व दस्ताऐवज हे इंग्रजी भाषेमध्ये उपलब्ध होते. इंग्रज भारतात आल्यानंतर त्यांनी आपल्या प्रशासनासाठी
भारतीयांना इंग्रजी भाषेतून शिक्षण देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे भारतात
सुशिक्षित भारतीयांची पहिली पिढी निर्माण केली. या सुशिक्षित भारतियांनी भारतात
सामाजिक,
धार्मिक आणि राजकीय सुधारणा चळवळी सुरू केल्या. यातून
भारतीय समाजव्यवस्थेतील सतीप्रथा, केशवपन, विधवा विवाहबंदी, अस्पृश्यता, जातीभेद, विषमता यासारख्या
अनिष्ट चालीरिती दूर होऊ लागल्या. महात्मा फुले यांनी अस्पृश्यांसाठी शाळा सुरू केल्या. त्यामुळे अस्पृश्य समाजामध्ये
शैक्षणिक जागृती होऊ लागली. त्यांचा
आत्मविश्वास वाढू लागला. त्यापैकी एक विद्वान म्हणजे डॉ
बाबासाहेब आंबेडकर होय.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि मानवाधिकार
एका अस्पृश्य गणलेल्या
महार जातीत परंतु शैक्षणिक जागृती असलेल्या कुटुंबामध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकरब यांचा जन्म झाला. अनेक हालअपेष्टा, मान-अपमान सहन करून भारतातील आपले शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर बाबासाहेब उच्च
शिक्षणाकरिता युरोपमध्ये गेले. तेथे
इंग्रजी भाषेत असलेली ग्रंथसंपदा त्यांनी वाचून काढली. त्यातील व्यक्तीस्वातंत्र्याची, समानतेची संकल्पना त्यांना रूजली आणि ते मानवी हक्काचे
समर्थक बनले. भारतातील समाजव्यवस्थेने अस्पृश्यतेच्या नावाखाली आपलेच धर्म बांधव
असलेल्या अस्पृश्यांचे सर्वांगीण मूलभूत अधिकार नाकारले होते. त्यांना गावकुसाबाहेर राहावे लागत होते. त्यांच्या
सावलीचा सुद्धा विटाळ होत होता. त्यांना
शिक्षणाचा,
सार्वजनिक ठिकाणी वावरण्याचा अधिकार नव्हता. भारतात शिक्षण
घेत असताना,
नोकरी करीत असताना
आपल्या मानवी हक्कांची अवहेलना होत आहे याचा बाबासाहेबांना वेळोवेळी अनुभव आला. यातूनच त्यांच्या जीवितकार्याची पायाभरणी
झाली. मानवी हक्क नाकारलेल्या आपल्या दलित, पीडित
बांधवांना,
स्त्री वर्गाला, शेतकरी, कामगार वर्गाला, भूमिहीन मजूर
वर्गाला मानवी हक्क मिळवून देण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आंदोलने केली ती एकप्रकारे भारतातील मानवी हक्काचीच आंदोलने होती.
सामाजिक अधिकार
इ.स. १९२० मध्ये बाबासाहेबांनी
आपल्या आंदोलनास प्रारंभ केला.
मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता आणि प्रबुद्ध भारत इत्यादी दलित पिढी शोषित वर्गाचे म्हणजेच मानवी हक्क नाकारलेल्या वर्गाचे
मुखपत्र असलेले वृत्तपत्र प्रकाशित करून त्यांनी मानवी हक्क नाकारणाऱ्या वर्गावर टीकास्त्र सोडले. अस्पृश्यांची अवनती
दूर करण्यासाठी बाबासाहेबांनी इ.स. १९२४ मध्ये बहिष्कृत हितकारिणी सभेची स्थापना केली. इ.स. १९२७ मध्ये डॉ बाबासाहेब
आंबेडकरांनी महाडचा मुक्ती संग्राम सुरू केला. हिंदूधर्माने अस्पृश्य समाजाला
सार्वजनिक ठिकाणी पाणी पिण्याचा मूलभूत मानवी अधिकार नाकारला होता. बाबासाहेबांनी
महाडच्या चवदार तळ्याचे पाणी प्राशन करून अस्पृश्य बांधवांना आपला मूलभूत मानवी
हक्क मिळवून दिला. या मुक्ती संग्रामाची तुलना बाबासाहेब फ्रेंच क्रांतीतील ५ मे १७८९ रोजी भरलेल्या राष्ट्रीय सभेशी करतात. फ्रांसमध्ये या सभेत मानवी हक्काचा जाहीरनामा प्रकाशित करून सर्व
माणसे जन्मतः समान दर्जाची आहेत व ती मरेपर्यंत समान दर्जाचीच राहतात असे घोषित केले होते. डॉ बाबासाहेब
आंबेडकरांनी सुद्धा सर्व माणसे जन्मता समान आहेत. त्यांना समान मानवी हक्क
मिळण्याचा आग्रह केला. याप्रसंगी दलित अस्पृश्यांना मानवी हक्क नाकारणाऱ्या ‘मनुस्मृती’ या धर्मग्रंथाचे दहन
करण्यात आले. अशाप्रकारे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्य समाजाला
सामाजिक अधिकार प्रदान करण्यासाठी संघर्ष केला.
आर्थिक अधिकार
भारतातील प्रस्थापित समाजाने अस्पृश्य
समाजाला आर्थिक अधिकार सुद्धा नाकारले होते. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ते अधिकार
प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न केले. इ.स. १९२८ महार वतने रद्द
करण्यासाठी बाबासाहेबांनी विधीमंडळात संघर्ष केला. इ.स. १९२९ मध्ये त्यांनी अस्पृश्य कामगार वर्गांना संपापासून
परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. गिरणी कामगारांची सभा घेवून त्यांना त्यांच्या
अधिकार व कर्तव्याची जाणीव करून दिली. इ.स. १९३६ मध्ये बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली.
या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात त्यांनी भूमिहीन, गरीब कुळे, शेतकरी आणि कामगार वर्गाच्या हक्काची मागणी केली. इ.स. १९३७ मध्ये बाबासाहेबांनी
खोती विषयीचे विधेयक
विधीमंडळात मांडले. इ.स. १९३८ मध्ये त्यांनी रेल्वे कामगार वर्गाला आपले हक्क
मिळविण्यासाठी संघर्ष करण्यास सांगितले. इ.स. १९३८ मध्येच बाबासाहेबांनी आपल्या मागण्या व हक्कासाठी गिरणी
कामगारांचा एक दिवसाचा संप घडवून आणला. इ.स. १९४२ मध्ये बाबासाहेबांची मजूरमंत्री म्हणून निवड करण्यात आली.
मजूरमंत्री पदावर असताना त्यांनी मजूरांना त्यांचे मूलभूत अधिकार मिळवून देण्याचा
प्रयत्न केला.
राजकीय अधिकार
भारतातील अस्पृश्य समाज प्राचीन काळापासून राजकीय
अधिकारापासून वंचित होता. त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय सोयी सुविधा
नव्हत्या. परिणामी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सायमन कमिशनसमोर साक्ष देवून
अस्पृश्यांना त्यांचे राजकीय हक्क देण्याची मागणी केली. इ.स. १९३० मध्ये पहिल्या गोलमेज परिषदेत
बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांचे प्रतिनिधीत्व करून त्यांच्या प्रश्नांना जगासमोर ठेवले. त्यासाठी
लंडनमध्ये त्यांनी अस्पृश्यांच्या मूलभूत हक्काची मागणी करणारा जाहीरनामा प्रकाशित
केला. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत सुद्धा
त्यांनी अस्पृश्यांच्या मानवी हक्काची मागणी केली. इ.स. १९३२ मध्ये बाबासाहेब व गांधीजी यांच्यात ‘पुणे करार’ झाला. या करारात बाबासाहेबांनी
अस्पृश्यांच्या मानवाधिकाराचे पुरेपूर संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेत सुद्धा
बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांच्या समस्यांना वाचा फोडली. इ.स. १९४२ मध्येच बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’ची स्थापना केली. या
पक्षाच्या माध्यमातून सुद्धा त्यांनी अस्पृश्यांना त्यांचे मानवी हक्क मिळवून
देण्याचा प्रयत्न केला.
धार्मिक अधिकार
हिंदूधर्मीयांनी
अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेशाचा हक्क सुद्धा नाकारला होता त्याविरुद्ध बाबासाहेबांनी अनेक आंदोलने केली. १९२७ मध्ये अमरावती येथे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी
अंबादेवी मंदिर प्रवेश सत्याग्रह केला इ.स. १९२९ मध्येच पुण्यातील
पर्वती मंदिर प्रवेश सत्याग्रहाला त्यांनी समर्थन दिले. इ.स. १९३० मध्ये नाशिक येथे
काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह सुरू करण्यात आला. इ.स. १९३५ मध्ये बाबासाहेबांनी येवले मुक्कामी धर्मांतराची घोषणा केली. ‘‘जो धर्म तुम्हाला
स्वाभिमान,
शांतता, स्वतंत्रता, समान दर्जा, समान हक्क
देईल असा नवीन धर्म स्वीकारा’’ असे मत त्यांनी
व्यक्त केले. त्यांचे समान दर्जा, समान हक्काविषयीचे
विचार म्हणजे मानवी हक्काविषयीचे विचार होते. इ.स. १९५६ मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्धधम्माची दीक्षा घेतली. प्राचीन भारतात मानवी हक्कासाठी
समता,
स्वातंत्र्य, बंधुता या
तत्त्वाचा स्वीकार करणारा बौद्धधर्म एकमेव धर्म होता. मानवी हक्काचे पुरस्कर्ते असलेल्या डॉ बाबासाहेब
आंबेडकरांनी आधुनिक काळात बौद्धधम्माची दीक्षा घेवून मानवी हक्काला एक अधिष्ठान प्राप्त
करून दिले.
शैक्षणिक अधिकार
शिक्षणाचा
अधिकार हा एक मानवी अधिकार असताना सुद्धा भारतात हिंदूधर्माने आपल्याच अस्पृश्य
धर्मबांधवांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले होते. अज्ञान हे सर्व प्रकारच्या अवनतीचे मूळ कारण आहे असे
महात्मा फुले यांनी सांगून
ठेवले होते. इ.स. १९४६ मध्ये त्यांनी
पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून
मुंबईत सिद्धार्थ महाविद्यालयाची स्थापना केली. त्याचप्रमाणे औरंगाबाद येथे मिलिंद
महाविद्यालयाची स्थापना केली व त्या माध्यमातून अस्पृश्यांना त्याचप्रमाणे इतर
सर्व जातीधर्माच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अधिकार मिळवून दिला.
संविधानिक अधिकार
इ.स. १९४६ मध्येच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना समितीवर निवड झाली. घटना समितीत काम करीत असताना त्यांना देशहितासोबतच अस्पृश्यांच्या
हिताचा सुद्धा विचार केला. २९ एप्रिल १९४७ रोजी अस्पृश्यता कायद्याने बंद करण्यात आली. या घटनेचे वर्णन ‘मानवी स्वातंत्र्याचा एक विजय’ असा करण्यात आला. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची स्वतंत्र भारताचे पहिले
कायदेमंत्री म्हणून निवड करण्यात आली. कायदेमंत्री म्हणून सुद्धा त्यांनी अस्पृश्य
वर्गाच्या मानवी हक्काचे संरक्षण केले. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी बाबासाहेबांनी
भारतीय राज्यघटना लिहून पूर्ण केली. या भारतीय संविधानात सुद्धा मानवी हक्काची जोपासना करण्यात आली.
संपूर्ण भारतीय जनतेला त्यांचे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक
म्हणजेच सर्वांगीण अधिकार भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून सुरक्षित करण्यात आले.
समता,
बंधुता आणि स्वातंत्र्य, न्याय या
तत्त्वाचा समावेश संविधानात करून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मानवी हक्कांना भारतीय राज्यघटनेत
सैविधानिक अधिष्ठान मिळवून दिले.
मूल्यमापन
अशाप्रकारे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी
आपले संपूर्ण आयुष्य दीन दलित, अस्पृश्य, स्त्री वर्ग, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, भूमीहिनांच्या मानवी हक्कासाठी व्यतित केले. त्यांचे आयुष्य
म्हणजे मानवी हक्काची एक चळवळच बनले होते. त्यांच्याच चळवळी आणि संघर्षामुळे भारतातील अस्पृश्य
समाज आपले अधिकार उपभोगत आहे. त्यांना एक नवी ओळख देण्याचे कार्य डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले आहे. त्यामुळे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतातील तमाम दलित शोषित पिडीत अस्पृश्य
समाजाच्या मानवी अधिकाराचे उद्गाते होते हे सिद्ध होते.
संदर्भ ग्रंथ
1) Human
Rights, Concepts, Issues, Emerging Problem, Ed. Suresh Kumar
Soni, Royal Publication, New Delhi, 2007
2) मानवी हक्क तत्त्व आणि दिशाभूल, उद्धव कांबळे, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, 2007
3) डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, धनंजर कीर, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, 1989
4) डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, भालचंद्र फडके,
श्रीविद्या प्रकाशन पुणे, द्वितीय आवृत्ती 2004
5) संयुक्त राष्ट्र, प्रा. जॉन्सन बॉर्जेल (संपा.), डायमंड पब्लिकेशन्स, प्रथम आवृत्ती, पुणे, 2011
बहिष्कृत भारत या वृत्तपत्राच्या जडणघडणीत महारेतरांचे योगदान
बहिष्कृत
भारत या वृत्तपत्राच्या जडणघडणीत महारेतरांचे योगदान
प्रस्तावना
तत्कालीन समाजात वृत्तपत्रे ही जनजागृतीची प्रभावी माध्यमे होती. अनेक
वृत्तपत्रे सामाजिक व राजकीय समस्यांचा ऊहापोह करीत होती; परंतु
अस्पृश्यांच्या प्रश्नांची दखल घेणारी फारशी वृत्तपत्रे अस्तित्वात नव्हती. ही
उणीव दूर करण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मूकनायक हे वृत्तपत्र सुरु केले
परंतु ते अल्पावधीतच बंद पडल्यामुळे आंबेडकरी चळवळीचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी त्यांनी
बहिष्कृत भारत हे वृत्तपत्र सुरू केले. बहिष्कृत भारताच्या जडणघडणीत अस्पृश्यांसह
अनेक स्पृश्य मंडळींचासुद्धा सहभाग होता परंतु हे फक्त महारांचे वृत्तपत्र आहे आणि
त्यात फक्त महारांचाच सहभाग आहे या गैरसमजुतीमुळे या वृत्तपत्रातील महारेतरांच्या
कार्याचे फारसे अवलोकन झाले नाही. त्यामुळे बहिष्कृत भारताच्या जडणघडणीत
महारेतरांचे योगदान स्पष्ट करने हा या शोधनिबंधाचा उद्देश आहे.
बहिष्कृत भारताची सुरुवात
मूकनायकाच्या अस्तानंतर आंबेडकरांनी इ. स. १९२७ मध्ये बहिष्कृत भारत हे
वृत्तपत्र सुरू केले. तत्पूर्वी त्यांनी स्थापन केलेल्या बहिष्कृत हितकारिणी
सभेच्या अंतर्गत दिनांक ४ डिसेंबर १९२४ रोजी एक हस्तपत्रिका काढून बहिष्कृत भारत
प्रकाशन संस्था स्थापन करण्याची एक योजना जाहीर केली होती. या योजने अंतर्गत
छापखाना विकत घेण्यासाठी आणि वर्तमानपत्र सुरू करण्यासाठी २० हजार रुपयांचा फंड
गोळा करण्यास लोकांना आवाहन केले. हा फंड गोळा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी पुण्याचे
रामचंद्र कृष्णाजी कदम यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती.[1]
बहिष्कृत भारत सुरु करण्याचे निश्चित झाल्यावर आंबेडकरांनी ज्ञानेश्वर,
तुकाराम, रामदास, नामदेव
इत्यादी संतांच्या साहित्याचा अभ्यास केला. बहिष्कृत भारताच्या शीर्षभागी संत
ज्ञानेश्वरांच्या अभंगातील ओवी उद्धृत केली होती. बहिष्कृत भारतातील आपले लेखन
प्रभावी व्हावे म्हणून आंबेडकरांनी केसरी, ज्ञानप्रकाश,
संदेश, चित्रमय जगत, विविध
ज्ञानविस्तार, मनोरंजन इत्यादी वर्तमानपत्रे व मासिके,
निबंधमालेचे पुस्तक, आगरकरांचे केसरीतील निवडक
लेखांचे ग्रंथ, त्याचप्रमाणे ह. ना. आपटे, राम गणेश गडकरी, कृ. प्र. खाडीलकर, न. चिं. केळकर, श्री. कृ. कोल्हटकर, भा. वि. वरेरकर इत्यादी साहित्यिक व पत्रकारांचे साहित्य अभ्यासले होते.[2]
म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे का होईना या सर्व महारेतरांचा बहिष्कृत भारताच्या उभारणीत
हातभार लागला असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
बहिष्कृत भारत संकल्पना
अस्पृश्य समाजाचे हितचिंतक महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांचे बहिष्कृत
भारतच्या बाबतीत विशिष्ट योगदान होते. आंबेडकरांनी सुरू केलेल्या पाक्षिकाचे
बहिष्कृत भारत हे नाव आणि त्यामागील संकल्पना सर्वप्रथम शिंदे यांनी उपयोगात आणली
होती. इ. स. १९०८ मध्ये त्यांनी अस्पृश्यांच्या संदर्भात बहिष्कृत भारत नावाची
पुस्तिका लिहिली होती.[3]
त्यापासून प्रेरणा घेवून आंबेडकरांनी आपल्या वृत्तपत्राला बहिष्कृत भारत हे नाव
दिल्याचे नाकारता येत नाही. शिंदे हे बहिष्कृत भारत ह्या वृत्तपत्रासाठीसुद्धा
वेळोवेळी लेख पाठवीत असत. ब्रह्मदेशातील बहिष्कृत वर्ग त्याचप्रमाणे पूर्व
बंगालमधील अस्पृश्य वर्गाच्या उच्च शिक्षणाची प्रगती इत्यादी त्यांचे लेख बहिष्कृत
भारत प्रसिद्ध करण्यात आले होते.
बहिष्कृत भारत मधील लेखनकार्य
आंबेडकरी चळवळीत कार्यरत असलेल्या
अनेक महारेतर कार्यकर्त्यांनी, सहकाऱ्यांनी तसेच हितचिंतकांनी बहिष्कृत भारत मध्ये
लेखनकार्य केलेले दिसून येते. द. वि. प्रधान यांनी महाड नंतर वर्णाश्रमाची मिमांसा, पां. ना. राजभोज यांनी श्रीकृष्ण मेळ्याची
माहिती शुद्धी करणाचे ढोंग, शांताराम रघुनाथ पोतनीस यांनी
भोर संस्थानातील महार लोकांची दुस्थिती, महादेव सीताराम
मुंडले यांनी अस्पृश्यतेचा उगम हिंदू समाजाचे आजचे कर्तव्य, नि.
रा. सहस्रबुद्धे यांनी वैदिक धर्मानुयायी आर्यांचा खरा व्यावहारिक धर्म, भीमा तात्या वेसकर यांनी शुद्धी की बंदी, द. ग. चावक
यांनी खरे गोरक्षक कोण?, नाथ यांनी महाड येथील बहिष्कृत
परिषदेचा इष्ट परिणाम, पी. आर. लेले स्वामी यांचा
श्रद्धानंदांवर आधारित लेख, गणपत गणूबा चांभार यांनी
चांभारांचा अध:पात, के. आर. इनामदार यांनी केवळ देशहितासाठी,
दत्तात्रय रामचन्द्र रारावीकर यांनी दरिद्री नारायणाचा अंत किती
पाहणार? इत्यादी लेखांच्या माध्यमातून समाज जागृती करण्याचा
प्रयास केला. कृष्णा नायकू सुतार यांनी अस्पृश्य बंधूंना विनंती हा लेख लिहून ‘बहिष्कृत भारताने अस्पृश्य समाजात विलक्षण क्रांती घडवून आणली आहे. हे
वृत्तपत्र म्हणजे धार्मिक किल्ल्याच्या जातिभेदरूपी तटास भगदाडे पाडणारे मशिनगनच
आहे’ असे विचार मांडले होते.[4]
सुतार यांनी या लेखाप्रमाणेच इतरही विषयांवर बहिष्कृत भारतासाठी लेख, पत्र पाठविले होते. अशाप्रकारे विविध जाती-धर्मांच्या व्यक्तींनी बहिष्कृत
भारतात लेखन कार्य करून आपले योगदान दिले होते.
लोकहितवादींच्या शतपत्रांनी समाज
जागृतीचे महान कार्य केले होते. आंबेडकरसुद्धा शतपत्रांनी प्रभावित झाले होते.
बहिष्कृत भारतात लोकहितवादींची शतपत्रे क्रमश: प्रसिद्ध करण्याची त्यांची योजना
होती. त्यासाठी वसईच्या सबनीस वकिलांनी आपल्याकडे असलेला लोकहितवादींची शतपत्रे हा
ग्रंथ आंबेडकरांना दिला होता.[5]
त्यामुळे त्यांनी आपल्या वृत्तपत्रात शतपत्रे पुनर्प्रकाशित करता आली. दिनांक २०
मे १९२७ च्या बहिष्कृत भारतच्या अंकात महात्मा गांधी यांचा आत्मसंयमाचे उपाय हा
लेख प्रकाशित करण्यात आला होता.
बहिष्कृत भारत प्रेस फंड
बहिष्कृत भारतास आर्थिक पाठबळ मिळावे
म्हणून आंबेडकरांनी प्रेस फंडची स्थापना
केली होती. आंबेडकरी चळवळीतील विविध जाती-धर्म आणि पंथातील स्पृश्य-अस्पृश्य
कार्यकर्त्यांनी, सहकारी, हितचिंतकांनी आपापल्या परीने बहिष्कृत भारतास आर्थिक सहकार्य केले होते.
सखूबाई नायकीण चांभार यांनी ३ रुपये, धमा बाळू मराठा यांनी ५
रुपये, वाघूजी तुळशीराम भुजबळ यांनी २ रुपये, कृष्णाजी खंडूजी वायदंडे यांनी २ रुपये, महादू सदू
मराठा यांनी २ रुपये, बाळू सुकट्या मराठा यांनी २ रुपये,
एम. आर. मलबारी यांनी ५ रुपये, सैय्यद अब्बास
सैय्यद अहमद यांनी २ रुपये, डॉ. लक्ष्मण एन. गंटेलू यांनी ५
रुपये, गोविंददास शिवदास बच्छाव यांनी १ रुपया, बाबुराव धोंडी वायदंडे यांनी १ रुपया, दादू शिदू
मांग यांनी १ रुपया, शिवाप्पा रामचंद्र मांग यांनी ८ आणे,
जयवंतराव खाटीक यांनी १ रुपया, भोजपूरी यांनी १ रुपया, रामन्ना
व्हटकर यांनी १ रुपया, अब्दुल्लाभाई सजनाभाई यांनी ५ रुपये,
रघुनाथ रामचंद्र चिंबळी यांनी १ रुपया, भिकू
काळू पेंढूरकर यांनी २ रुपये, भाऊ गोविंद मालूसरे यांनी १
रुपया, ईश्वरनाथ खोत मराठा यांनी २ रुपयाचे सहकार्य बहिष्कृत
भारत या वृत्तपत्रास दिले होते.[6]
आज ही रक्कम फार कमी वाटत असली तरी त्याकाळी तळागाळातील सर्वसामान्य लोकांनी
केलेले ही आर्थिक मदत नक्कीच मोठी होती हे विसरता येणार नाही.
बहिष्कृत भारताच्या प्रसारार्थ झालेल्या सभा
बहिष्कृत भारताचा सर्वत्र प्रचार-प्रसार व्हावा तसेच बहिष्कृत भारत प्रेस
फंडास मदत मिळावी यासाठी आंबेडकरी चळवळीच्या माध्यमातून ठिकठिकाणी सभांचे आयोजन करण्यात आले. दिनांक २
ऑगस्ट १९२७ रोजी बेळगाव जिल्ह्यातील शूरपाळी येथे बी. एच. मांग हेडमास्तर यांच्या
अध्यक्षतेखालील अस्पृश्यांच्या सभेत, ‘प्रत्येक महार,
मांग, चांभार व ढोर लोकांनी बहिष्कृत भारत हे
वृत्तपत्र विकत घ्यावे’ असा ठराव पारित करण्यात आला.[7]
पुण्यात रावबहादूर सरसुभे यांच्या घरी मातंग समाजाची सभा भरून तीत गोविंद हुले
तलाठी या मातंग पुढाऱ्याने भाषण करून उपस्थितांना बहिष्कृत भारत हे वृत्तपत्र विकत
घ्यावे असे आवाहन केले. ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथे दिनांक ८ ऑगस्ट १९२७ रोजी
अस्पृश्यांची सभा भरून तीत ‘प्रत्येक गावच्या बहिष्कृत
बांधवांनी बहिष्कृत भारताचे वर्गणीदार व्हावे’ असा ठराव
करण्यात आला तसेच दहा रुपयांची देणगीसुद्धा देण्यात आली. याप्रसंगी गोपाळ रोकडे व
नथू भाऊ दोंदे यांची भाषणे झाली होती. दिनांक ५ नोव्हेंबर १९२७ रोजी नायगाव मुंबई
येथे डॉ. गोवंडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेत ‘अस्पृश्य
समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने बहिष्कृत भारत वृत्तपत्राचे वर्गणीदार व्हावे’
असा ठराव करण्यात आला होता.
दिनांक १८ जानेवारी १९२८ रोजी आंबेडकरांनी त्र्यंबकेश्वर येथील सभेत
केलेल्या प्रेस फंडच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन दशरथ मांग, सखाराम
केशवराव जाट, रघुनाथ बाळाशेट सोनार इत्यादींनी मदत केली.
आंबेडकरांचे निकटचे स्पृश्य सहकारी भा. वि. प्रधान यांच्या अध्यक्षतेखालील
अस्पृश्यांच्या सभेत प्रेस फंडास ७५ रुपयांची मदत मिळाली. या सभेत रामभाऊ जाधव व
भास्करराव कद्रेकर यांची भाषणे झाली. आंबेडकरांचे शिंपी समाजातील एक स्पृश्य
सहकारी समाज समता संघाचे सभासद नरहरी विठ्ठल खांडके यांनी आपल्या पत्नीच्या
स्मृतीप्रीत्यर्थ तसेच तुकारामपंत वसू
यांनी आपल्या आईच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ बहिष्कृत भारतास पाच-पाच रुपयांची देणगी
दिली होती. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली वालपाखाडी येथे दिनांक २ फेब्रुवारी १९२९
रोजी झालेल्या सभेत ‘बहिष्कृत भारताचा अस्पृश्य समाजात
प्रसार करून समाज जागृती’ करण्याचा ठराव पारित करण्यात आला.
या सभेत प्रधान बंधू, भास्करराव कद्रेकर इत्यादी आंबेडकरांनी
स्पृश्य सहकाऱ्यांनी भाषणे केली होती.[8]
बहिष्कृत भारताचे मुद्रक
बहिष्कृत भारताचा स्वत:चा छापखाना नसल्यामुळे सुरुवातीचे काही अंक त्यांना
वेगवेगळ्या ठिकाणी छापावे लागले होते. हे सर्व मुद्रक महारेतर होते. बहिष्कृत
भारताचा दिनांक ३ एप्रिल १९२७ रोजीचा नमुन्याचा पहिला अंक मुंबईतील मुद्रक
मोरेश्वर चिंतामण लेले यांनी आपल्या विक्रम प्रिंटिंग प्रेसमध्ये छापुन दिला होता
तर दिनांक २२ एप्रिल १९२७ चा दुसरा अंक लक्ष्मीनारायण प्रेस मुंबई येथे छापला होता. अनंत आत्माराम
मोरमकर हे या अंकाचे मुद्रक होते. ३ ते ५ पर्यंतचे अंक सहकारी छापखाना मुंबई येथे
छापण्यात आले होते. तर मुद्रण बाळकृष्ण अनंत ताटे यांनी केले होते. यानंतरचे पूर्ण
वर्षभराचे अंक मंगेश नारायण कुलकर्णी यांच्या कर्नाटक प्रेस मुंबई येथे छापले
होते.[9]
बहिष्कृत भारतास आर्थिक सहकार्य
बहिष्कृत भारतासाठी छापखाना विकत घेण्यासाठी आंबेडकरांनी प्रेस फंडच्या
माध्यमातून पैसा उभारला होता. याशिवाय त्यांच्या अनेक स्पृश्य-अस्पृश्य सहकारी,
कार्यकर्ते व हितचिंतकांनी बहिष्कृत भारतास आर्थिक सहकार्य केले
होते. शंकर सायन्ना परशा यांनी प्रिंटिंग प्रेस घेण्यासाठी १८०० रुपयांची आर्थिक
मदत केली होती. प्रेस विकत घेण्यासाठी आंबेडकरांनी आपल्या मित्रमंडळीमध्ये
डिबेंचर्स विकले होते. त्यापैकी परशा व लक्ष्मण कराडी जया यांनी प्रत्येकी ५००
रुपयांचे डिबेंचर्स विकत घेतले होते. ह्याच पैशांतून आंबेडकरांनी प्रेस विकत घेतला[10]
व त्याला भारतभूषण प्रिंटिंग प्रेस असे नाव दिले. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या
सदस्यांनीसुद्धा प्रेससाठी देणगी दिली होती. त्या पैशांतून आंबेडकरांनी आपल्या
प्रेससाठी काही नवीन सामान विकत घेतले होते. इंदोरचे संस्थानिक तुकोजीराव महाराज
यांनी सुद्धा आंबेडकरांना प्रेस विकत घेण्यासाठी आर्थिक साहाय्य केले
होते.भारतभूषण प्रिंटिंग प्रेसच्या उभारणीनंतर बहिष्कृत भारताचे अंक ह्या आपल्या
प्रेसमधून छापले जाऊ लागले. आता बहिष्कृत भारताचे मुद्रक म्हणून भालचंद्र विठ्ठल
प्रधान हे काम पाहात होते. नंतरच्या काळात भास्कर रघुनाथ कद्रेकर यांच्याकडे ही
जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.
मूल्यमापन
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या
महारेतर सहकाऱ्यांच्या सहकार्याने बहिष्कृत भारत चालविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु
मुकनायक या वृत्तपत्राप्रमाणे बहिष्कृत भारत हे वृत्तपत्र सुद्धा फार कमी
काळ तग धरू शकले. वाचक वर्गाची कमी, जाहिरातदरांची कमी, वाढता खर्च इत्यादी
कारणाने दिनांक १५ नोव्हेंबर १९२९ रोजी शेवटचा अंक निघून बहिष्कृत भारत हे
वृत्तपत्र कायमचे बंद पडले. मात्र त्यानंतर एका वर्षाच्या आत आंबेडकरांनी जनता हे
वृत्तपत्र सुरु केले.
[1]
गणवीर रत्नाकर, बहिष्कृत भारतातील अग्रलेख,
रत्नमित्रा प्रकाशन भुसावळ, पृ. १९
[2]
खैरमोडे चां.भ., डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, खंड
२, बौद्धजन पंचायत मुंबई, आवृत्ती १ १९५८, पृ. १३२
[3]
शिंदे वि. रा., भारतीय अस्पृश्यतेचा
प्रश्न, नवभारत ग्रंथमाला नागपूर १९३३ पृ. ५
[4]
बहिष्कृत भारत, दिनांक २ सप्टेंबर १९२७
[5]
खैरमोडे, उपरोक्त, पृ. १४०
[6]
बहिष्कृत भारत, दिनांक १५ मार्च १९२९
[7]
वानखेडे चंद्रकांत, आंबेडकरी चळवळीतील
मातंग समाज, अस्मिता प्रकाशन नागपूर, आवृत्ती १ २००७, पृ. २८
[8]
बहिष्कृत भारत, १६ ऑगस्ट १९२९
[9]
गणवीर, उपरोक्त पृ. २८
[10]
खैरमोडे चां.भ., डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, खंड
७, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ मुंबई, आवृत्ती १ १९८५, पृ. ६२
याची सदस्यत्व घ्या:
टिप्पण्या (Atom)