महार
वतन विधेयकाच्या समर्थनार्थ आंबेडकरी चळवळीने केलेले कार्य
प्रस्तावना
तत्कालीन ग्रामीण समाज व्यवस्थेमध्ये
महार वतनाच्या द्वारे महार जातीला गुलामगिरीत बंदिस्त करण्याचे कार्य केल्या जात
असे. गावकीची कामे केल्याबद्दल महारांना मिळणारे हक्क म्हणजे महार वतन होय. परंतु
हे हक्क फक्त नावापुरतेच होते. उलट महार वतन म्हणजे महारांच्या शोषणाचे एक माध्यम
बनले हाते. “महार म्हणजे रोखीचा हक्क नसलेला,
गुलामगिरीत रखडणारा अशा मध्ययुगीन अस्पृश्यतेच्या गुलामगिरीत आजही
जगत आहे.” असे प्रखर विचार विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी महार वतनाच्या बाबतीत व्यक्त
केले होते.[1]
इ. स. १९२३ मध्ये आंबेडकरांचे सहकारी ज्ञानेश्वर ध्रुवनाक घोलप यांनी मुंबई
विधिमंडळात ‘सरकारने महार वतनाच्या जमिनी रयतांच्या कराव्या’
अशा आशयाचा ठराव मांडला होता. परंतु सरकारी विरोधामुळे तो परत
घेण्यात आला होता.[2] इ. स.
१९२५ मध्ये आर. एस. निकाळजे यांनी ‘महार वतनदारांच्या
वेतनाची श्रेणी मासिक १५ ते २० रुपये इतकी करावी आणि त्यांच्या इनाम शेतजमिनीवर
महसूल कर माफ असावा’ असा ठराव मांडला होता. त्यास सरकारतर्फे
उत्तर देताना ‘‘महारांची प्रगती झपाट्याने होत नाही; कारण ते खेड्यात स्वाभिमानाने व स्वावलंबनाने आपला संसार करीत नाही. ते
दुसऱ्यांनी दिलेल्या भिकेवर जगतात. तेव्हा गावकीच्या बेडीला मुलामा देऊन महारांना
आपली मान त्यात कायमची गुंतविण्यास उत्तेजन देणारा हा ठराव मुळातच चुकीचा आहे.
महारांना सुखी करावयाचे असेल तर ते गावाला चिकटून न राहता ते गाव सोडून जातील अशी व्यवस्था
करणे जरूर आहे.’’ असे मौलिक विचार मॉन्टफोर्ड यांनी व्यक्त
केले होते.[3]
यावरून महार वतनाचे दुष्परिणाम किती प्रखर होते याची जाणीव होते.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका
महार वतनास पूर्णपणे नष्ट करावे
किंवा त्यात सुधारणा कराव्या याबाबतीत अभ्यास करून आंबेडकरांनी महार वतन विधेयक
मुंबई विधिमंडळात मांडण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार दिनांक १९ मार्च १९२८
रोजी महार वतन विधेयक मुंबई विधिमंडळात सादर करण्यात आले. “वतनामुळे महार लोक
पिढ्यांपिढ्या सरकारचे, सरकारी अधिकाऱ्यांचे
व गावच्या लोकांचे गुलाम म्हणून जगत आलेले आहेत.” अशा अर्थाचे वास्तववादी विचार
आंबेडकरांनी या विधेयकावर भाषण करताना व्यक्त केले होते. परंतु ब्रिटीश सरकार व
भारतीय सभासद अशा दोघांनाही हे विधेयक मान्य नसल्यामुळे त्यांनी त्यास दुरुस्त्या
सुचविल्या होत्या. परिणामी आंबेडकरांना हे विधेयक परत घ्यावे लागले. इ. स. १९३७
मध्ये आंबेडकरांनी पुन्हा हे विधेयक वेगळ्या रूपात मांडले होते. परंतु यावेळी
सुद्धा सरकार व सभासदांचा पाठिंबा न मिळाल्यामुळे आंबेडकरांना हे विधेयक मागे
घ्यावे लागले होते.[4] मुंबई
विधिमंडळामध्ये जरी ह्या विधेयकास प्रचंड विरोध झाला असला तरी त्यांच्या
अनुयायांनी मात्र त्यास तितकाच प्रचंड भरघोस पाठिंबा दिला होता.
महार वतन विधेयकाच्या समर्थनार्थ सभा
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेल्या महार वतन विधेयकास आंबेडकरी चळवळीतील
त्यांच्या महार अनुयायांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला परंतु त्याचबरोबर त्यांच्या
अनेक महारेतर अनुयायी, कार्यकर्ते, नेते, सहकारी आणि हितचिंतक यांनी सुद्धा
ठीकठिकाणच्या सभेत महार वतन विधेयकाच्या समर्थनार्थ भाषणे देऊन, ठराव पारित करून आपला पाठिंबा दिला होता. आंबेडकरांचे चांभार जातीतील
सहकारी सीताराम नामदेव शिवतरकर यांनी दिनांक १५ ऑक्टोबर १९२७ मुंबई आणि दिनांक ३०
सप्टेबर १९२८ रोजी जंजिरा येथे आयोजित केलेल्या सभेत, आंबेडकरांचे भंडारी जातीतील
जेष्ठ सहकारी सीताराम केशव बोले यांनी दिनांक ०५ नोव्हेंबर १९२७ रोजी मुंबईतील
कामाठीपूरा मुंबई[5] आणि
मदनपूरा तसेच दिनांक १८ डिसेंबर १९२८ रोजी मनेगाव आणि दिनांक २३ डिसेंबर १९२८ रोजी
कामाठीपूरा, मुंबई येथे आयोजित केलेल्या सभेत, आंबेडकरांचे
कायस्थ जातीतील सहकारी द. वि. प्रधान यांनी दिनांक १३ ऑगस्ट १९२८ आणि दिनांक २८
ऑक्टोबर १९२८ तसेच ०१ डिसेंबर १९२८ रोजी कत्तरबंदर आणि दिनांक २७ जानेवारी १९२९
रोजी एयरप्रेस मिल, मुंबई आणि २९ जानेवारी १९२९ रोजी भाऊचा
धक्का, मुंबई येथे आयोजित केलेल्या सभेत, आंबेडकरांचे कायस्थ
जातीतील सहकारी भा. वि. प्रधान यांनी ०३ नोव्हेंबर १९२८ मुंबई आणि २५ नोव्हेंबर
१९२८ रोजी नाशिक रोड येथे आयोजित केलेल्या सभेत, आंबेडकरांचे ब्राह्मण जातीतील
सहकारी देवराव नाईक यांनी दिनांक २५ ऑगस्ट १९२८ रोजी पोयबावाडी मुंबई आणि दिनांक
३० सप्टेबर १९२८, दिनांक ७ ऑक्टोबर १९२८ तसेच दिनांक २४ नोव्हेंबर १९२८ रोजी
चंदनवाडी मुंबई येथे आयोजित केलेल्या सभेत, आंबेडकरांचे वनकर जातीतील सहकारी
पुरुषोत्तम सोळंकी यांनी दिनांक ०२ डिसेंबर १९२८ रोजी दांडा रोड, वांद्रे येथे आयोजित केलेल्या सभेत, आंबेडकरांचे एक महारेतर सहकारी पी.
जी. काणेकर यांनी दिनांक २५ नोव्हेंबर १९२८ रोजी कॅरोल रोड, मुंबई
येथे आयोजित केलेल्या सभेत, संभाजी मल्हारी भिंगारदिवे यांनी दिनांक १५ जानेवारी
१९२९ रोजी बात्री (कँप अहमदनगर) येथे आयोजित केलेल्या सभेत महार वतन विधेयकाला
जाहीर पाठींबा घोषित केला होता.[6]
यावरून जातीने महार नसलेल्या आंबेडकरी चळवळीतील महारेतर मंडळींनी अस्पृश्य महार
जातीतील लोकांविषयी असलेल्या सहानुभूतीपोटी आणि आंबेडकरांबद्दल असलेल्या निष्ठेपोटी
महार वतन विधेयकास पाठींबा दिल्याचे दिसून येते.
दिनांक २६ आणि २७ नोव्हेंबर १९२७
रोजी आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली सोलापूर येथे महार वतनाविषयी चर्चा करण्याकरिता
सोलापूर जिल्हा वतनदार महार परिषद भरविण्यात आली होती. या परिषदेसाठी एस .एन.
कोटणीस, व्ही. वडेपल्ली,
के. आर. ओक, कारव्हान, रामचंद
शहा, रेवण सिदप्पा गौरप्पा, सलगर,
सरदेशमुख इत्यादी महारेतर मंडळींनी या परिषदेसाठी बरेच सहकार्य केले
होते. आंबेडकरांचे महारेतर सहकारी डॉ. पुरुषोत्तम सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली
दिनांक १७ नोव्हेंबर १९२८ रोजी मदनपुऱ्यात अस्पृश्यांच्या जाहीर सभेत महार वतन
विधेयकास समर्थन देणारा ठराव पारित करण्यात आला होता. याप्रसंगी द. वि. प्रधान,
भास्करराव रघुनाथराव कद्रेकर इत्यादी महारेतरांनी भाषणे केली होती.[7]
दिनांक २५ नोव्हेंबर १९२८ रोजी कुलाबा येथे जनरल हॉस्पिटलच्या आवारात डॉ.
पुरुषोत्तम सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेत महार वतन विधेयकास पाठिंबा देणारा
ठराव पारित करण्यात आला. या सभेत द. वि. प्रधान, सीताराम
नामदेव शिवतरकर इत्यादी मंडळीनी आपले मत व्यक्त केले होते. वालपाखाडी येथे
आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी व गुजराती अस्पृश्यांच्या जाहीर सभेत ९ आणि १०
मार्च १९२९ रोजी मुंबईत भरणाऱ्या मुंबई इलाखा महार वतनदार परिषदेस मदत करण्याचा
ठराव पारित करण्यात आला. या सभेत प्रधान बंधू, भा. र.
कद्रेकर इत्यादी मंडळी उपस्थित होती. आंबेडकरांच्याच अध्यक्षतेखाली दिनांक १३
एप्रिल १९२९ रोजी चिपळूण येथे भरलेल्या रत्नागिरी जिल्हा बहिष्कृत परिषदेच्या
दुसऱ्या अधिवेशनात इतर ठरावासह महार वतन विधेयकास पाठिंबा देणारा ठरावसुद्धा पारित
करण्यात आला होता. या ठरावांवर सीताराम बाळाजी बेंडके, सा.
वि. रगजी, रा. बा. मोरे, शिवतरकर,
प्रधान, साठे, देवराव
नाईक, कद्रेकर, गुप्ते इत्यादी
आंबेडकरी चळवळीतील महारेतरांची भाषणे झाली होती. शिवाय खानसाहेब देसाई, विनायकराव बर्वे वकील, खातू वकील, राजाध्यक्ष, श्याम कवि, ओमस्वामी
इत्यादी मंडळी या अधिवेशनास उपस्थित होती.[8]
यावरून महारेतरांचा महार वतन विधेयकास असलेला पाठींबा निदर्शनास येतो.
महार वतन विधेयकाच्या समर्थनार्थ झालेल्या इतर सभा
याशिवाय इतरही अनेक ठिकाणी झालेल्या
सभेत विविध जाती, धर्म आणि पंथातील महारेतर मंडळींनी महार वतन विधेयकाचे समर्थन
केले होते. डॉ. गोवंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०४ डिसेंबर १९२७ रोजी
मुंबईतील वरळी, येथे, सखाराम कृष्णाजी
भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १३ ऑक्टोबर १९२८ रोजी कुलाबा जिल्ह्यातील
मुठवली येथे, उ. अ. कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १० नोव्हेंबर १९२८ रोजी
कुलाबा येथे, भिकनराव परबतराव भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १० नोव्हेंबर
१९२८ रोजी चाळीसगाव येथे, धोंडीराम विठ्ठल तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १५
नोव्हेंबर १९२८ रोजी गोरेगांव येथे, धर्माजी संभाजी दुसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली
दिनांक २८ नोव्हेंबर १९२८ रोजी धुळे येथे, पी. आर. लेले यांच्या अध्यक्षतेखाली
दिनांक २९ नोव्हेंबर १९२८ रोजी दामोदर हॉल परळ येथे, गणपत जोशी यांच्या
अध्यक्षतेखाली दिनांक ०२ डिसेंबर १९२८ रोजी सांडवी येथे, जी. ए. डी. वासिफ यांच्या
अध्यक्षतेखाली दिनांक २३ डिसेंबर १९२८ रोजी मालेगाव येथे, हरी पामजी जोशी यांच्या
अध्यक्षतेखाली दिनांक ०३ एप्रिल १९२९ रोजी नडगांव येथे, रघुनाथराव गोविंदराव राणे
यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ३१ मे १९२९ रोजी कोरेगांव तालुक्यातील पिंपोडे येथे,
कृष्ण सयाजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली रायगड येथे महार वतन विधेयकाच्या
समर्थनार्थ[9]
सभांचे आयोजन करण्यात आले ज्यात अनेक महारेतर मंडळींनी महार वतन विधेयकास जाहीर
पाठींबा दिला होता.
वृत्तपत्रिय समर्थन
महार वतन विधेयकास समर्थन मिळून समाजात जनजागृती व्हावी ह्या हेतूने
आंबेडकरी चळवळीतील काही महारेतर मंडळींनी बहिष्कृत भारत या आंबेडकरी
वृत्तपत्रामध्ये मध्ये लेख, पत्र प्रकाशित केले होते. दिनांक
०४ नोव्हेंबर १९२७ च्या अंकात बळवंत नारायण शिंगे यांनी ‘कोल्हापूर
संस्थानातील महारकी वतनाची विल्हेवाट’ हे पत्र लिहीले होते.
पुण्यातील भिकाजी गणेश भोसले यांनी ‘वतनाचे कैवाऱ्यांना दोन
शब्द’ हा लेख प्रकाशित करून त्यात महार वतनास पाठिंबा दिला
होता. बहिष्कृत भारताच्या याच अंकात चिकोडी तालुक्यातील बोरगाव येथील शिवप्पा
लक्ष्मण असोदे यांनी ‘महार वतनाविषयी काही लोकांची अदूर
दृष्टी’ हा लेख प्रसिद्ध लिहीला होता. [10]
मूल्यमापन
अशाप्रकारे आंबेडकरी चळवळीतील
महारेतर मंडळींनी महार वतनाविषयी अस्पृश्य वर्गात प्रचंड प्रमाणात जनजागृती केली
होती परंतु महार जातीतील नारायण धनाजी भोसले यांच्यासारख्या मंडळीच्या विरोधामुळे
तसेच सरकारच्या अनास्थेमुळे महारेतरांच्या उल्लेखनीय सहाकार्यानंतरही आंबेडकरांना
महार वतन विधेयक दोन्ही वेळा परत घ्यावे लागले होते.
[1]
कोसारे,
[2]
खैरमोडे, खंड २,
[3]
बहिष्कृत भारत, दिनांक ३० सप्टेंबर १९२७
[4]
खैरमोडे, खंड २, पृ. २५८
[5]
कीर पृ. ११७
[6]
बहिष्कृत भारत, दिनांक १ फेब्रुवारी १९२९
[7]
समता, दिनांक ३० नोव्हेंबर १९२८
[8]
बहिष्कृत भारत, दिनांक ३ मे १९२९
[9]
बहिष्कृत भारत, दिनांक २१ जून १९२९
[10]
बहिष्कृत भारत, दिनांक २५ नोव्हेंबर १९२७
